ज़ी समूह  के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्रा और ज़ी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका की अपील खारिज

बेंगलुरु/मुंबई, (रायटर्स) – एक भारतीय न्यायाधिकरण ने  ज़ी समूह ,(सूचीबद्ध कंपनियां)  के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्रा और ज़ी एंटरटेनमेंट (ZEE.NS) के सीईओ पुनीत गोयनका की […]

पत्रकार का फोन जब्त : ऑनलाइन समाचार पोर्टल मरुनदान मलयाली के लापता संपादक शाजन स्करियाह के मामले में पुलिस की खिंचाई

केरल उच्च न्यायालय ने वेबसाइट के लापता संपादक शाजन स्करियाह का पता लगाने के प्रयास में, ऑनलाइन समाचार पोर्टल मरुनदान मलयाली के लिए काम करने […]

2 अगस्त से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने कि याचिका पर रोजाना सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह 2 अगस्त से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने से संबंधित कई याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई करेगा। खंडपीठ […]

क्या व्यभिचार के आरोपों को साबित करने के लिए किसी साथी के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या व्यभिचार के आरोपों को साबित करने के लिए किसी साथी के निजता […]

पेप्सिको इंक की आलू किस्म की पेटेंट का खारिज: दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, (रायटर्स) – एक भारतीय अदालत ने उस आदेश के खिलाफ पेप्सिको इंक की अपील को खारिज कर दिया, जिसने न्यूयॉर्क स्थित कंपनी के […]

सुप्रीम कोर्ट में अपील: राहुल गांधी की मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने की अपील को खारिज

नई दिल्ली (रायटर्स) – एक भारतीय उच्च न्यायालय ने 7 /07/2023 , को विपक्षी नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित […]

2019 ए , एंड सी अधिनियम की धारा- 29 ए में संशोधन  लंबित मध्यस्थताओं पर लागू

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29ए में 2019 का संशोधन प्रकृति में प्रक्रियात्मक है और यह […]

बिजली मंत्रालय ने बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 जारी किए। नियम बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं। ये सेवा […]

एन0ए0एल0एस0ए0 की महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक और आर्थिक समानता भी सभी को दी जानी चाहिए : केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने  कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय कानूनी सहायता […]

भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के तहत परिभाषित : जबरन वसूली अपराध के दायरे में नहीं आता

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जबरन वसूली के एक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि किसी पर पैसे चुकाने की मांग छोड़ने के […]