पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाया है। अदालत ने पूछा कि क्या न्यायपालिका नए […]
Category: न्यायालय
यूपी पुलिस पर हाईकोर्ट बेहद नाराज़, कोर्ट के आदेशों का नहीं हो रहा पालन : – कोर्ट का घोर अपमान है :DGP को अदालत में पेश होने का आदेश
उत्तर प्रदेश: कोर्ट के आदेशों का नहीं हो रहा पालन : – DGP को अदालत में पेश होने का आदेश! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों […]
नई जनसंख्या के आधार पर परिसीमन तो दक्षिणी राज्यों के लोगों के वोटों का तुलनात्मक प्रभाव कम हो सकता है: पूर्व जस्टिस के एम जोसेफ
अधिवक्ता अवधेश निगम : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने नई जनगणना के बाद होने वाले संभावित परिसीमन को लेकर एक गंभीर […]
फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) रिपोर्ट हेराफेरी: 17 साल बाद सजायाफ्ता दोषमुक्त
अधिवक्ता भूपेंद्र : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने वर्ष 2009 के दमोह हत्याकांड में दोषी ठहराए गए दो भाइयों को करीब 17 साल […]
कम्पलसरी रिटायरमेंट का मकसद बेकार चीज़ों को हटाना है ताकि पब्लिक सर्विस में कुशलता और ईमानदारी का ऊंचा स्टैंडर्ड बनाए रखा जा सके
सुप्रीम कोर्ट ने एक CISF ऑफिसर के कम्पलसरी रिटायरमेंट को सही ठहराया, जिसने उसे नौकरी से हटाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि […]
डिटेंशन ऑर्डर में दिमाग का इस्तेमाल नहीं: : इलाहाबाद हाई कोर्ट
लेटेस्ट लॉज.कॉम —- इलाहाबाद हाई कोर्ट : एक NDPS आरोपी के खिलाफ जारी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अधिकारी […]
चुनाव आयोग नहीं करेगा नागरिकता का फैसला: सुप्रीम कोर्ट
क्या वोटर आईडी कार्ड न होने या मतदाता सूची से नाम कट जाने का मतलब यह है कि आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई ? […]
राज्य किसी लड़की और लड़के के घर से भागने को कैसे रोक सकता है ?
सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों से जुड़े मामलों में ‘बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम’ (POCSO) लागू करने पर चिंता […]
संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सबकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए : सी जे आई
(Latest Lows.com) —– भारत के चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने पहली बार कोर्टरूम की उस घटना पर सबके सामने जवाब दिया जिसमें एक […]
सेशंस कोर्ट के पास किसी दोषी को उसकी बची हुई ज़िंदगी के लिए उम्रकैद की सज़ा देने का अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि सेशंस कोर्ट के पास किसी दोषी को उसकी बची हुई ज़िंदगी के लिए उम्रकैद की सज़ा देने का अधिकार […]
