राज्य किसी लड़की और लड़के के घर से भागने को कैसे रोक सकता है ?

सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के आपसी सहमति वाले रिश्तों से जुड़े मामलों में ‘बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम’ (POCSO) लागू करने पर चिंता […]

संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सबकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए : सी जे आई

(Latest Lows.com) —– भारत के चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने पहली बार कोर्टरूम की उस घटना पर सबके सामने जवाब दिया जिसमें एक […]

सेशंस कोर्ट के पास किसी दोषी को उसकी बची हुई ज़िंदगी के लिए उम्रकैद की सज़ा देने का अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि सेशंस कोर्ट के पास किसी दोषी को उसकी बची हुई ज़िंदगी के लिए उम्रकैद की सज़ा देने का अधिकार […]

क्या न्यायालय यह कह सकता है कि मैं कलम और कागज लेकर संविधान का पुनर्लेखन करूँ ?”

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों से संबंधित राष्ट्रपति संदर्भ में दलीलें सुनीं। भारत […]

न्यायालय की चौथी पीठ की स्थापना

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की कोल्हापुर सर्किट बेंच का उद्घाटन किया और इसे नागपुर, औरंगाबाद और गोवा के बाद न्यायालय […]

दहेज क्रूरता मामले में 21 साल की देरी ‘निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन’ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लेखक: रुचि शर्मा : (Latest Laws.com)— इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में दिए गए अपने आदेश में कहा है कि दहेज क्रूरता मामले में […]

केंद्र शासित प्रदेश की “ज़मीनी हकीकत” को ध्यान में रखा जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की “ज़मीनी हकीकत” […]

मध्यस्थों और न्यायालयों दोनों को सार्वजनिक विश्वास के संरक्षक के रूप में भी कार्य करना चाहिए :मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने मध्यस्थता मामलों में भ्रष्टाचार को चिन्हित करते हुए कहा कि जब सार्वजनिक धन दांव पर लगा हो, […]

शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक: 10 हजार रुपये के जमानत राशि

LatestLaws.com कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है। 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई […]

एसोसिएशन उन मामलों में दखल दे रहा है जो विशेष रूप से एससीबीए के अधिकार क्षेत्र में आते हैं

भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को संबोधित एक पत्र में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट […]