पटना हाईकोर्ट ने NCERT की पाठ्यपुस्तक पर केंद्र सरकार से किया कड़ा जवाब-तलब!” 

अधिवक्ता स्मृति तिवारी (पटना) —— कक्षा-1 के नन्हें बच्चों की पाठ्यपुस्तक में अगर अमर्यादित या अश्लील शब्दावली छप जाए और महीनों तक उस पर सुधार […]

माननीय न्यायाधीश महोदय जर्जर शिक्षा व्यवस्था विरुद्ध याचिका सुनवाई पर पुनर्विचार की जरूरत है: छात्रों के बेहतर व्यवस्था के विरुद्ध है तो शिक्षा विभाग को सामूहिक अर्थ दंड भुगतना होगा

सुप्रीम कोर्ट :  राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री, फोटो-वीडियो और रिकॉर्डिंग पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका […]

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सुनवाई : क्या न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है ?? – सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाया है। अदालत ने पूछा कि क्या न्यायपालिका नए […]

यूपी पुलिस पर हाईकोर्ट बेहद नाराज़, कोर्ट के आदेशों का नहीं हो रहा पालन : – कोर्ट का घोर अपमान है :DGP को अदालत में पेश होने का आदेश

उत्तर प्रदेश: कोर्ट के आदेशों का नहीं हो रहा पालन : – DGP को अदालत में पेश होने का आदेश! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों […]

नई जनसंख्या के आधार पर परिसीमन तो दक्षिणी राज्यों के लोगों के वोटों का तुलनात्मक प्रभाव कम हो सकता है: पूर्व जस्टिस के एम जोसेफ

अधिवक्ता अवधेश निगम : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने नई जनगणना के बाद होने वाले संभावित परिसीमन को लेकर एक गंभीर […]

फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) रिपोर्ट हेराफेरी: 17 साल बाद सजायाफ्ता दोषमुक्त

अधिवक्ता भूपेंद्र :  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने वर्ष 2009 के दमोह हत्याकांड में दोषी ठहराए गए दो भाइयों को करीब 17 साल […]

कम्पलसरी रिटायरमेंट का मकसद बेकार चीज़ों को हटाना है ताकि पब्लिक सर्विस में कुशलता और ईमानदारी का ऊंचा स्टैंडर्ड बनाए रखा जा सके

सुप्रीम कोर्ट ने एक CISF ऑफिसर के कम्पलसरी रिटायरमेंट को सही ठहराया, जिसने उसे नौकरी से हटाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि […]

डिटेंशन ऑर्डर में दिमाग का इस्तेमाल नहीं: : इलाहाबाद हाई कोर्ट

लेटेस्ट लॉज.कॉम —- इलाहाबाद हाई कोर्ट : एक NDPS आरोपी के खिलाफ जारी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अधिकारी […]