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shailesh न्यायालय December 16, 2023

4 जनवरी को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 4 जनवरी को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
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shailesh न्यायालय December 14, 2023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17वीं शताब्दी की मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति

लखनऊ  (रायटर्स) – एक वकील ने  कहा कि एक अदालत ने यह निर्धारित करने के लिए सदियों पुरानी मस्जिद का
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shailesh न्यायालय December 11, 2023

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संघ सरकार के फैसले को बरकरार : सुप्रीम कोर्ट,

नई दिल्ली  सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संघ सरकार के फैसले को बरकरार रखा,
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shailesh न्यायालय December 7, 2023

पिता के गुस्से  हिंसक और अपमानजनक आचरण के कारण लड़की को सौपना ठीक नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट :    एक नाबालिग लड़की की कस्टडी उसके पिता को सौंपना सुरक्षित नहीं होगा, जिस पर गुस्से 
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shailesh न्यायालय December 7, 2023

जब माता-पिता अपने बच्चों की स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में लंबे समय तक लापरवाही बरतते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब माता-पिता अपने बच्चों की स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में लंबे समय तक लापरवाही बरतते
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shailesh न्यायालय December 3, 2023

जमानत : भारत विरोधी नारे लगाने और मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ पाकिस्तान के

श्रीनगर (रायटर्स) – एक भारतीय अदालत ने सात कश्मीरी छात्रों को जमानत दे दी है, जिन्हें पिछले महीने पुरुष क्रिकेट
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shailesh न्यायालय December 3, 2023

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की खिंचाई :: सुप्रीम कोर्ट

TNM :  सुप्रीम कोर्ट ने  राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में लंबी देरी के लिए केरल के
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shailesh न्यायालय November 26, 2023

किसी कर्मचारी की हत्या की घटना मुआवजे की मांग करने में मृतक के उत्तराधिकारियों के

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम (इसके बाद ‘ईसी अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) की धारा 30 के तहत
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shailesh न्यायालय November 26, 2023

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : 2017 के “लाइट मोटर व्हीकल” (एलएमवी) ड्राइविंग

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक निर्देश जारी किया कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में
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shailesh न्यायालय November 26, 2023

10 साल तक मामलों की जांच करने की छूट :करदाता की अघोषित आय ₹50 लाख

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि आयकर (आई-टी) आकलन के लिए विस्तारित 10-वर्षीय समीक्षा
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