दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि आयकर (आई-टी) आकलन के लिए विस्तारित 10-वर्षीय समीक्षा अवधि केवल तभी लागू की […]
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“अतिथि कार्यकर्ता” : मैं प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ नहीं हूं। उनकी वजह से ही हम जीवित हैं “: न्यायमूर्ति रामचंद्रन
यदि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उनके लिए “अतिथि कार्यकर्ता” शब्द गढ़ा है, तो केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के विकास में प्रवासी श्रमिकों के योगदान […]
करीब 2.4 लाख लोगों से 578 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप : चिटफंड नसीर खान को सशर्त जमानत
मामले में 2013 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद अभिनेता और निर्माता नसीर खान को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने […]
वाराणसी जिला न्यायाधीश का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश ही अवैध था : वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य को चुनौती देने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को खारिज कर दिया, […]
बीएमसी तोड़फोड़ पर रोक : ‘चयनात्मक दृष्टिकोण’ के लिए नागरिक प्राधिकरण को फटकार : बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वरिष्ठ वकील की संपत्ति के खिलाफ जारी बीएमसी तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ लड़ाई में ‘चयनात्मक […]
संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए दिशानिर्देश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों के समाधान में तेजी लाने के उद्देश्य से कई निर्देश […]
शिवाजी राव जाधव, जिसे बेंगलुरु पुलिस ने धमकी भरे पत्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार
कर्नाटक———शिवाजी राव जाधव जिन्हें प्रगतिशील लेखकों और बुद्धिजीवियों को धमकी भरे पत्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था लेखक :पूजा प्रसन्ना संपादित: विद्या […]
लोक सूचना अधिकारी की दुर्भावना और निष्क्रियता की डिग्री के आधार पर राशि भिन्न हो सकती है;- उच्च न्यायालय
सूचना प्रदान करने में देरी के विशिष्ट तथ्यों और कारणों पर विचार । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 […]
पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 52 दिनों तक बंद
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कथित कौशल विकास घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को दी गई अंतरिम जमानत के लिए नई शर्तें […]
कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए 371 करोड़ रुपये : अंतरिम जमानत: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 31 अक्टूबर को कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के […]