3 जनवरी (रायटर्स) – भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के बाजार नियामक को तीन महीने के भीतर अदानी समूह की जांच पूरी करने का […]
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आरोपी ने पीड़ित को चरम कदम उठाने के लिए उकसाया न हो और ऐसी मौत कथित उकसावे के “निकट” में हुई हो
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया […]
ब्लू पीपल्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सत्र अदालत ने ब्लू पीपल्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्होंने कथित तौर पर जमाकर्ताओं […]
निकाह’ के दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल : जमानत देने से इनकार : बंबई उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ कथित तौर पर […]
रिट कोर्ट की एकमात्र आवश्यकता यह जांच करना है कि क्या जांच कानून के अनुसार की गई : कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दूसरे प्रतिवादी […]
पीसी की धारा 13 (2) के साथ वाली धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत आरोपों से आरोपी अधिकारी नंबर 1 को बरी
आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले के खिलाफ एक आपराधिक अपील की जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने पीसी की धारा 13 (2) […]
छह साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित : तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल कैद की सजा : मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल कैद की सजा […]
शारीरिक विकलांगता : PwD उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने RBI को एक PwD उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देते हुए कहा कि जो अपनी शारीरिक […]
₹130 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी : मुख्य जीएम नरेश कुमार जैन– निदेशक सत नारायण मित्तल, योगेश मित्तल
एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2020 के कथित ₹130 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में छह में से पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए […]
जनहित याचिका खारिज : सभी आदेशों, अधिसूचनाओं और पत्राचारों में ‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ’ या ‘संघ सरकार’ से बदलने का निर्देश देने की मांग
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें सभी आदेशों, अधिसूचनाओं और पत्राचारों में ‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ’ या […]