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shailesh न्यायालय July 11, 2023

ज़ी समूह  के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्रा और ज़ी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका की

बेंगलुरु/मुंबई, (रायटर्स) – एक भारतीय न्यायाधिकरण ने  ज़ी समूह ,(सूचीबद्ध कंपनियां)  के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्रा और ज़ी एंटरटेनमेंट (ZEE.NS)
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shailesh न्यायालय July 11, 2023

पत्रकार का फोन जब्त : ऑनलाइन समाचार पोर्टल मरुनदान मलयाली के लापता संपादक शाजन स्करियाह

केरल उच्च न्यायालय ने वेबसाइट के लापता संपादक शाजन स्करियाह का पता लगाने के प्रयास में, ऑनलाइन समाचार पोर्टल मरुनदान
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shailesh न्यायालय July 11, 2023

2 अगस्त से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने कि याचिका पर रोजाना सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह 2 अगस्त से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने से संबंधित कई याचिकाओं
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shailesh न्यायालय July 11, 2023

क्या व्यभिचार के आरोपों को साबित करने के लिए किसी साथी के निजता के अधिकार

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या व्यभिचार के आरोपों को साबित करने के
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shailesh न्यायालय July 9, 2023

पेप्सिको इंक की आलू किस्म की पेटेंट का खारिज: दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, (रायटर्स) – एक भारतीय अदालत ने उस आदेश के खिलाफ पेप्सिको इंक की अपील को खारिज कर दिया,
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shailesh न्यायालय July 8, 2023

सुप्रीम कोर्ट में अपील: राहुल गांधी की मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने

नई दिल्ली (रायटर्स) – एक भारतीय उच्च न्यायालय ने 7 /07/2023 , को विपक्षी नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले
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shailesh न्यायालय July 5, 2023

2019 ए , एंड सी अधिनियम की धारा- 29 ए में संशोधन  लंबित मध्यस्थताओं पर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29ए में 2019 का संशोधन प्रकृति
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shailesh न्यायालय July 5, 2023
बिजली मंत्रालय ने बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 जारी किए। नियम बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को
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shailesh न्यायालय July 5, 2023

एन0ए0एल0एस0ए0 की महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक और आर्थिक समानता भी सभी को दी जानी चाहिए :

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने  कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित
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shailesh न्यायालय July 1, 2023

भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के तहत परिभाषित : जबरन वसूली अपराध के दायरे

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जबरन वसूली के एक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि किसी पर पैसे
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