सूचना प्रदान करने में देरी के विशिष्ट तथ्यों और कारणों पर विचार । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 […]
Category: न्यायालय
पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 52 दिनों तक बंद
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कथित कौशल विकास घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को दी गई अंतरिम जमानत के लिए नई शर्तें […]
कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए 371 करोड़ रुपये : अंतरिम जमानत: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 31 अक्टूबर को कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के […]
उड़ीसा उच्च न्यायालय :10 और आभासी अदालतें: बारगढ़, बौध, देवगढ़, गजपति, झारसुगुड़ा, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगड़ा, मलकानगिरी और सोनपुर
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 10 और आभासी अदालतें खोलीं, जिससे कुल संख्या 30 हो गई और सभी जिलों को कवर किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश […]
याचिका खारिज : आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को झटका : दिल्ली उच्च न्यायालय
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद […]
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पटना हाई कोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने मामलों में शामिल वकीलों और पक्षों के लिए वर्चुअल और हाइब्रिड […]
महिलाएं अपनी मां और सास की गुलाम नहीं हैं : केरल उच्च न्यायालय
यह मानते हुए कि एक महिला के फैसले किसी भी तरह से उनसे “कमतर” नहीं हैं, केरल उच्च न्यायालय ने तलाक के एक मामले से […]
एमपी-एमएलए अदालत समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में सात साल की जेल
यूपी के रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 के फर्जी […]
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस मुरलीधर, सेवानिवृत्त : सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील
उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस मुरलीधर, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में […]
अधिवक्ताओं की वरिष्ठता पर निर्णय लेने के लिए एक सुस्पष्ट और पारदर्शी तंत्र
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की संवैधानिकता के लिए एक निराधार चुनौती को खारिज करते हुए इसकी योग्यता-आधारित प्रकृति की पुष्टि की। फैसले में […]