नई दिल्ली (रायटर्स) – भारत की शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया और निर्णय लेने के लिए इसे संसद […]
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उचित प्रतिबंध: 35 स्थानों पर नियोजित रूट मार्च के लिए अनुमति : मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर को राज्य पुलिस से पूरे तमिलनाडु में 35 स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा नियोजित रूट मार्च के […]
न्यायिक संगोष्ठी का आयोजन-> कानून और लोकतंत्र के नियम को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका
Latestlaws.com : का हिन्दी रूपान्तरण ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने न्यायिक संगोष्ठी का आयोजन किया, “कानून और लोकतंत्र के नियम […]
20 नवंबर, 2023 तक जारी : रिहाई के योग्य कैदियों की पहचान लाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने रिहाई के योग्य कैदियों […]
तटीय स्वच्छता अभियान : स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय PIB Delhi ——- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 16 सितंबर, 2023 को देश के 8 […]
एंकर सुधीर चौधरी की याचिका पर विचार नहीं ,19 सितंबर तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को कहा कि कर्नाटक सरकार की वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी योजना पर अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से कथित तौर पर […]
अपील दायर करने में 838 दिनों की देरी को माफ
यह देखते हुए कि न्याय तक पहुंच भारत और सभी सभ्य समाजों में जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय […]
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले: ₹9.10 करोड़ के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) फर्जी : जमानत
2018 पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में केंद्रीय व्यक्ति गोकुलनाथ शेट्टी को विशेष सीबीआई अदालत ने जमानत दे दी है। पीएनबी के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर […]
पूर्व सांसद (एमपी) और (आरजेडी) नेता प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास
सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद (एमपी) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा […]
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय : दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के 1.74 लाख मामलों का निपटारा
कानून और विधि मंत्रालय के न्याय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत , फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) ने 30 जून, 2023 तक दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के 1.74 लाख मामलों का निपटारा […]