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shailesh न्यायालय December 30, 2022

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ->गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने के

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा है कि गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने के
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shailesh न्यायालय December 30, 2022

तेलंगाना उच्च न्यायालय -> अदालत परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के धार्मिक समारोह या

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सर्कुलर जारी कर पूरे जिला न्यायपालिका को अदालत परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के
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shailesh न्यायालय December 27, 2022

जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कोई आरक्षण नहीं

उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया
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shailesh न्यायालय December 26, 2022

उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह न्याय का अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक

हसमुखलाल डी. वोरा और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट की
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shailesh न्यायालय December 26, 2022

फेसबुक पर 50000/- रुपये का जुर्माना

आलोक कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय। खंडपीठ, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति
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shailesh न्यायालय December 25, 2022

3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पश्चिम बंगाल सरकार की एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है, जिसमें कहा गया
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shailesh न्यायालय December 24, 2022

बोगतुई नरसंहार मौत की जांच बेहतर तरीके से की जानी चाहिए –कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता ——–    उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने  कहा कि बारा ललन शेख की रहस्यमय मौत की जांच
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shailesh न्यायालय December 23, 2022

उत्तर प्रदेश सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में ‘लापरवाही’ रवैया अपनाने के लिए उत्तर
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shailesh न्यायालय December 23, 2022

विकलांग व्यक्तियों के सर्वेक्षण के परिणाम और एक्सेस की बाधाओं को दूर करने की दिशा

पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए, CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने SC जज जस्टिस एस रवींद्र भट की
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shailesh न्यायालय December 23, 2022

पत्रकार को खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जमानत : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने  केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम
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