- December 27, 2022
जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कोई आरक्षण नहीं दिया जाए.
उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कोई आरक्षण नहीं दिया जाए.
एक आदेश में, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने कहा कि जब तक राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य “ट्रिपल टेस्ट/शर्तें” पूरी नहीं हो जाती, तब तक पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। .
“…चूंकि नगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो समाप्त हो गया है या 31.01.2023 तक समाप्त होने वाला है और ट्रिपल टेस्ट/शर्तों को पूरा करने की प्रक्रिया कठिन होने के कारण इसमें काफी समय लगने की संभावना है, यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार/राज्य चुनाव आयोग तुरंत चुनावों को अधिसूचित करेगा, ”पीठ ने कहा।
इसमें कहा गया है, “चुनावों को अधिसूचित करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर अध्यक्षों की सीटों और कार्यालयों को सामान्य / खुली श्रेणी के लिए अधिसूचित किया जाएगा।”
उच्च न्यायालय ने यह आदेश जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के एक बैच की सुनवाई के बाद पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण की कवायद सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश के “पूर्ण अपमान और अवहेलना” में की जा रही है। सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में।
याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके संबंधित चुनाव आयोगों को अनिवार्य कर दिया है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा सभी तरह से ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है, तब तक ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
अदालत ने अधिकारियों को “भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यू के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने वाले चुनावों को तुरंत अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जो कि एक नगर पालिका का गठन करने के लिए चुनाव की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा”।
