मजिस्ट्रेट को अस्पष्टताओं का स्पष्टीकरण सुनिश्चित करना चाहिए: – सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ

सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेटों को सलाह दी है कि वे तथ्यों की जांच करते समय सतर्क रहें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या […]

वास्तविक कारावास पर विचार करने के लिए पैरोल की अवधि को बाहर रखा जाना है :सर्वोच्च न्यायालय

डिवीजन जज जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रोहन धुंगट आदि बनाम गोवा राज्य और अन्य आदि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रविकुमार ने […]

Google  पर 1,337.76 करोड़ रुपये की जुर्माना :-नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT)

Google अपने अगले कदम के बारे में अकड़ रहा है,  टेक दिग्गज एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके शीर्ष अदालत जाने पर विचार कर रही […]

चिकित्सा आधार पर रिहाई प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जेल में बंद पूर्व अध्यक्ष ई अबुबकर की एक याचिका पर सुनवाई के लिए 12 […]

मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक — सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने  मेघालय उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने सीमा विवाद को […]

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नए कॉलेजियम की बैठक होने की संभावना है

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अब उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर […]

60-70 साल से रह रहे हैं और कुछ पुनर्वास होना :7 दिनों में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने  हल्द्वानी में रेलवे द्वारा दावा की गई भूमि पर रहने वाले लोगों को बेदखल करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर […]

तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कथित पशु तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मोंडल […]

राजनीतिक दल  भाषण देने के लिए एक आचार संहिता तैयार करने पर विचार करें”—न्यायमूर्ति नागरत्न 

सर्वोच्च न्यायालय ने  कहा कि किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों का हवाला देकर सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया […]

सांसद मंत्री और विधान सभा सदस्य के स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने  कहा कि संसद सदस्य (सांसद) मंत्री और विधान सभा सदस्य (विधायक) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अन्य नागरिकों की तरह अभिव्यक्ति […]