17 साल पहले अलीगढ़ जिले की इगलास सीट से तत्कालीन विधायक मलखान सिंह और उनके गनर की हत्या के मामले में यूपी के बुलंदशहर की […]
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मंदिर के नाम पर चल रही अनधिकृत और अवैध फर्जी वेबसाइटों को पूरे तमिलनाडु में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि मंदिर के नाम पर चल रही अनधिकृत और अवैध फर्जी वेबसाइटों को पूरे […]
सार्वजनिक स्थानों पर लिंग-तटस्थ शौचालय स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार को निर्देश
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर मौजूदा लिंग आधारित शौचालयों के अलावा एकल अधिभोग लिंग-तटस्थ शौचालयों को मंजूरी दी है। राज्य सरकार […]
पत्रकार राणा अय्यूब को सम्मन , 31 जनवरी को सुनवाई –सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की एक विशेष अदालत से कहा, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार राणा अय्यूब को सम्मन […]
‘रॉ और आईबी की संवेदनशील या गुप्त रिपोर्ट को सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय है– कानून मंत्रालय
न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रही लड़ाई के बीच, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह “गंभीर चिंता” […]
यह सुनिश्चित करना राज्य का वैधानिक दायित्व है कि खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन और निपटान इस तरह से किया जाए
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि खतरनाक कचरे से सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य न केवल स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण के पास है बल्कि राज्य तक […]
CJI के नेतृत्व ने सरकार और ई-समिति के बीच समन्वय स्थापित किया और उनकी भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद–कानून मंत्री
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के काम की सराहना की। कानून मंत्री […]
असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2004 को रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2004 को रद्द कर दिया है, जो मेडिसिन और रूरल हेल्थ केयर में डिप्लोमा धारकों को […]
पुरुलिया के जिलाधिकारी की उपस्थिति मेंनगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव :: न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि पुरुलिया जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चुनाव कराना होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने पुरुलिया में झालदा […]
कलकत्ता उच्च न्यायालय :: न्यायाधीश के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कदम
अधिवक्ताओं के वैधानिक अखिल भारतीय निकाय ने इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के अदालत कक्ष में वकीलों की हलचल को “अशोभनीय” बताते […]
