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shailesh न्यायालय December 17, 2022

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत वर्तमान अपील को प्राथमिकता

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद “मध्यस्थता अधिनियम” के रूप में संदर्भित) में
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shailesh न्यायालय December 13, 2022

पुलिस कांस्टेबल घटिया खाना और तबादले पर रोक :- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद पुलिस लाइन के मेस में कथित तौर पर घटिया खाना परोसे जाने का विरोध करने वाले
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shailesh न्यायालय December 12, 2022

सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने की शक्ति

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, और सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य
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shailesh न्यायालय December 12, 2022

याचिकाकर्ता को पहले बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए— शीर्ष अदालत

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की याचिका में कहा गया
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shailesh न्यायालय December 10, 2022

सूचना को जनता के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है –सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के विवरण
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shailesh न्यायालय December 9, 2022

पुलिस अधिकारियों को अदालत में पेश होने पर अपनी वर्दी पहननी होगी —बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने घोषणा की कि सभी पुलिस अधिकारियों को किसी मामले के सिलसिले में अदालत में पेश होने
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shailesh न्यायालय December 9, 2022

“क्योंकि मौत है इसका मतलब यह नहीं है कि यह खून का खेल है —

सुप्रीम कोर्ट ने  8 दिसंबर को कहा कि जल्लीकट्टू में शामिल क्रूरता के बावजूद इसे खून का खेल नहीं कहा
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shailesh न्यायालय December 9, 2022

‘टीपू निजा कनसुगलु’ के लेखक, के प्रकाशक और मुद्रक के खिलाफ निषेधाज्ञा को रद्द

अतिरिक्त नगर सिविल और सत्र न्यायाधीश जे आर मेंडोंका ने ‘टीपू निजा कनसुगलु’ के लेखक, इसके प्रकाशक और मुद्रक के
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shailesh न्यायालय December 8, 2022

कॉलेजियम प्रणाली पर छतीस के आंकड़े , न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच

यह इंगित करते हुए कि कॉलेजियम प्रणाली “भूमि का कानून” है जिसका “दांतों से पालन” किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट
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shailesh न्यायालय December 7, 2022

वैश्विक भूख सूचकांक में भारत तेजी से फिसला है ::: यह सुनिश्चित करना हमारी संस्कृति

यह सुनिश्चित करना हमारी संस्कृति है कि कोई भी खाली पेट न सोए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और केंद्र सरकार
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