पत्रकार को खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जमानत : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने  केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जमानत दे […]

ऑनर किलिंग’ : हर साल सैकड़ों लोगों की हत्या: C J I डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने आज नैतिकता और कानून के साथ इसकी परस्पर क्रिया पर बात करते हुए कहा कि हर […]

19 दिसंबर को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय  19 दिसंबर को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें कथित रूप से घृणास्पद भाषण देने के […]

सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला बहुत छोटा नहीं है और कोई भी मामला बहुत बड़ा नहीं है

CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप […]

परिवार अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​याचिका दायर

मद्रास उच्च न्यायालय में हाल ही में न्यायमूर्ति जी.के. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित समय के भीतर अपने तलाक के मामले का निपटान करने में […]

पीलीभीत में 31 साल: 43 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा

पीलीभीत में 31 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ मामले में हाईकोर्ट ने 43 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। फर्जी मुठभेड़ में शामिल 43 पुलिसकर्मियों को कोर्ट […]

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत वर्तमान अपील को प्राथमिकता

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद “मध्यस्थता अधिनियम” के रूप में संदर्भित) में 2016 के संशोधन अधिनियम की […]

पुलिस कांस्टेबल घटिया खाना और तबादले पर रोक :- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद पुलिस लाइन के मेस में कथित तौर पर घटिया खाना परोसे जाने का विरोध करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल मनोज कुमार […]

सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने की शक्ति

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, और सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य के मामले में शीर्ष अदालत […]

याचिकाकर्ता को पहले बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए— शीर्ष अदालत

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की याचिका में कहा गया है, “यदि आप सार्वजनिक बहस […]