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shailesh न्यायालय January 9, 2024

बिलकिस बानो बलात्कार मामले : सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए अपराधियों को समय से पहले मिली रिहाई को
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shailesh न्यायालय January 9, 2024

कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत : उच्चतम

उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली एक याचिका पर
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shailesh न्यायालय January 9, 2024

श्रीमती आर अमृतमबल जुर्माने के साथ पांच साल की कठोर कारावास की सजा

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, चेन्नई ने श्रीमती आर अमृतमबल, तत्कालीन मानकीकृत एजेंसी सिस्टम एजेंट (एसएएसए), उप डाकघर, तिरुवोट्टियूर, चेन्नई
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shailesh न्यायालय January 4, 2024

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध शीर्ष अदालत में अपील दायर

पश्चिम बंगाल सरकार ने  सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक
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shailesh न्यायालय January 3, 2024

बाजार नियामक को तीन महीने के भीतर अदानी समूह की जांच पूरी करने का आदेश

3 जनवरी (रायटर्स) – भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने  देश के बाजार नियामक को तीन महीने के भीतर अदानी समूह
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shailesh न्यायालय December 30, 2023

आरोपी ने पीड़ित को चरम कदम उठाने के लिए उकसाया न हो और ऐसी मौत

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए
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shailesh न्यायालय December 29, 2023

ब्लू पीपल्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सत्र अदालत ने ब्लू पीपल्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है,
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shailesh न्यायालय December 29, 2023

निकाह’ के दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल : जमानत देने से इनकार : बंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे अपनी नाबालिग प्रेमिका
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shailesh न्यायालय December 27, 2023

रिट कोर्ट की एकमात्र आवश्यकता यह जांच करना है कि क्या जांच कानून के अनुसार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर एक रिट याचिका को खारिज
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shailesh न्यायालय December 27, 2023

पीसी की धारा 13 (2) के साथ वाली धारा 7 और 13 (1) (डी) के

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले के खिलाफ एक आपराधिक अपील की जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने
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