कलकत्ता ——– उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि बारा ललन शेख की रहस्यमय मौत की जांच बेहतर तरीके से की जानी […]
Category: न्यायालय
उत्तर प्रदेश सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में ‘लापरवाही’ रवैया अपनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई […]
विकलांग व्यक्तियों के सर्वेक्षण के परिणाम और एक्सेस की बाधाओं को दूर करने की दिशा में सिफारिशों/प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट तैयार
पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए, CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने SC जज जस्टिस एस रवींद्र भट की अध्यक्षता में एक समिति का […]
पत्रकार को खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जमानत : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जमानत दे […]
ऑनर किलिंग’ : हर साल सैकड़ों लोगों की हत्या: C J I डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने आज नैतिकता और कानून के साथ इसकी परस्पर क्रिया पर बात करते हुए कहा कि हर […]
19 दिसंबर को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय 19 दिसंबर को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें कथित रूप से घृणास्पद भाषण देने के […]
सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला बहुत छोटा नहीं है और कोई भी मामला बहुत बड़ा नहीं है
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप […]
परिवार अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर
मद्रास उच्च न्यायालय में हाल ही में न्यायमूर्ति जी.के. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित समय के भीतर अपने तलाक के मामले का निपटान करने में […]
पीलीभीत में 31 साल: 43 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा
पीलीभीत में 31 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ मामले में हाईकोर्ट ने 43 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। फर्जी मुठभेड़ में शामिल 43 पुलिसकर्मियों को कोर्ट […]
मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत वर्तमान अपील को प्राथमिकता
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद “मध्यस्थता अधिनियम” के रूप में संदर्भित) में 2016 के संशोधन अधिनियम की […]