कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कथित पशु तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मोंडल […]
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राजनीतिक दल भाषण देने के लिए एक आचार संहिता तैयार करने पर विचार करें”—न्यायमूर्ति नागरत्न
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों का हवाला देकर सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया […]
सांसद मंत्री और विधान सभा सदस्य के स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद सदस्य (सांसद) मंत्री और विधान सभा सदस्य (विधायक) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अन्य नागरिकों की तरह अभिव्यक्ति […]
4:1 के बहुमत से विमुद्रीकरण सही -> सर्वोच्च न्यायालय
2 जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला : : सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से विमुद्रीकरण को सही ठहराया, अधिकांश न्यायधीशों ने निर्णय को […]
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ->गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता है
मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा है कि गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में नहीं माना जा […]
तेलंगाना उच्च न्यायालय -> अदालत परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के धार्मिक समारोह या समारोहों को मनाने या आयोजित करने से परहेज करने का निर्देश
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सर्कुलर जारी कर पूरे जिला न्यायपालिका को अदालत परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के धार्मिक समारोह या समारोहों को […]
जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कोई आरक्षण नहीं दिया जाए.
उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द चुनाव […]
उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह न्याय का अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक मामले को बड़े विस्तार से देखे –सर्वोच्च न्यायालय
हसमुखलाल डी. वोरा और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि एक […]
फेसबुक पर 50000/- रुपये का जुर्माना
आलोक कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय। खंडपीठ, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे रुपये की लागत […]
3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पश्चिम बंगाल सरकार की एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है, जिसमें कहा गया है कि 1 सितंबर को […]