डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई 40 दिन की पैरोल रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के […]
Category: न्यायालय
ओयो के संबंध में बनाए और प्रकाशित और प्रसारित सभी मानहानिकारक लेखों को तुरंत हटाने का आदेश— दिल्ली उच्च न्यायालय
(लेटेस्ट लॉज़.कॉम) ओरावेल स्टेज़ लिमिटेड बनाम नाइन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण ने […]
यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं पर किए जाने वाले “टू-फिंगर टेस्ट” पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं पर किए जाने वाले “टू-फिंगर टेस्ट” पर रोक लगा दी और चेतावनी दी […]
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा 2020 :: छात्र नेता “मास्टरमाइंड” उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय : न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नेता उमर खालिद द्वारा उत्तर-पूर्वी […]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती, जिन्होंने 31 मई के बाद प्रवेश लिया है
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी.टी. भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम डॉ प्रियंबदा शर्मा और अन्य प्रतिवादी (ओं) के अधिक्रमण में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मामले […]
POCSO अधिनियम :: आरोपी के आजीवन कारावास को 20 साल की कैद में बदल दिया — SC
मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस, रवींद्र भट, और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने मो. फिरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य आईपीसी की […]
2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के खिलाफ आरोप तय
सीबीआई की विशेष अदालत ने 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के लिए राजनेता अतीक अहमद और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय […]
2018 की धारा 12 ए के तहत आवेदन दाखिल करने के संबंध में ई-कोर्ट्स के साथ-साथ सीआईएस में एक नई केस एंट्री शुरू
बिहार ———– राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व संस्था मध्यस्थता और निपटान) नियम 2018 की धारा 12 ए के […]
शिक्षा मन को समृद्ध करती है और प्रत्येक मनुष्य की संवेदनाओं को परिष्कृत करती है
भारतीय संविधान शिक्षा को दान के साथ समानता देता है और इसे कभी भी व्यवसाय, वाणिज्य या व्यापार के रूप में नहीं माना जा सकता […]
अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन न करने के परिणाम आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करेंगे। सक्षम प्राधिकारी देरी के लिए जवाबदेह
11 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा ने कहा कि अनिवार्य आवश्यकता के अनुपालन न करने के […]
