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shailesh न्यायालय September 17, 2022

49 वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ललित : सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली

27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि
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shailesh न्यायालय September 15, 2022

न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को विशिष्ट प्रदर्शन राहत नहीं दे सकता जिसे किसी तृतीय पक्ष

एलआरएस बनाम आर नटराजन द्वारा रमन (मृत) के मामले में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति वी.रामसुब्रमण्यम की
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shailesh न्यायालय September 15, 2022

200 करोड़ रुपये के कपिको रिसॉर्ट को गिराने की प्रक्रिया 15 सितंबर को शुरू

एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद, वेम्बनाड झील पर अलाप्पुझा में नेदियांथुरुथु में
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shailesh न्यायालय September 10, 2022

सुप्रीम कोर्ट पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देगा:: प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित

भारत के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देगा। केरल के पत्रकार
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shailesh न्यायालय September 10, 2022

आपराधिक शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय पूरी तरह से गलत था

यह देखते हुए कि भ्रष्टाचार में शामिल एक लोक सेवक को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसने रिश्वत
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shailesh न्यायालय September 10, 2022

103 वें संविधान संशोधन: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण का लाभ

एक संशोधन के बारे में “कुछ चौंकाने वाला” होना चाहिए जो समानता और संवैधानिक योजना का उल्लंघन करता है, इससे
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shailesh न्यायालय September 2, 2022

डेड ऑन अराइवल मुकदमा : भारतीय-अमेरिकी वकील रवि बत्रा

एक भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर ने यहां पीएम नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी और बिजनेस टाइकून गौतम
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shailesh न्यायालय September 2, 2022

जम्मू- कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई से इंकार

जम्मू- कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया
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shailesh न्यायालय September 2, 2022

धिनियम की धारा 54 एक अनुमान है

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ और शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने संजीत कुमार सिंह @ मुन्ना
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shailesh न्यायालय August 29, 2022

इस तरह की फ़ोरम खरीदारी की हम अनुमति नहीं देंगे” –सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस
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