एक अपराधी को दंडित करना “सभी नागरिक समाजों का प्राथमिक कार्य” है, इस सप्ताह पानीपत की एक अदालत ने जुलाई 2018 में एक पुलिस टीम […]
Category: न्यायालय
राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती घोटाला : पांच महीने 16 लोगों से पूछताछ : एसआईटी के डीएसपी के0 सी0 ऋषिनामोल और इंस्पेक्टर इमरान आशिक को हटाने का आदेश —- कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की भर्तियों में कथित अनियमितताओं की जाँच कर रही CBI की विशेष जाँच टीम (SIT) के पुनर्गठन का […]
भीमा कोरेगांव हिंसा : गौतम नवलखा की नजरबंदी :आवेदन खारिज : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की नजरबंदी की अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने के राष्ट्रीय जांच […]
गुजरात हाई कोर्ट के वकील :: -> जस्टिस निखिल कारील को हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर : “एक मौत की घंटी”
जस्टिस निखिल कारील को हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के संबंध में लाइव लॉ में छपी […]
मैं लिस्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहता हूं –मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अपने अभिनंदन समारोह में, भारत के नवनियुक्त 50वें मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ ने एक दिलचस्प टिप्पणी की है […]
पीएमएल अधिनियम की धारा 19 के तहत अवैध रूप से गिरफ्तार :: विशेष अदालत
शिवसेना सांसद, संजय राउत की गिरफ्तारी ‘अवैध’ और ‘बिना किसी कारण के’ थी, विशेष अदालत ने अवलोकन के साथ प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज पर सवाल […]
सुप्रीम का ऑनलाइन सूचना का अधिकार (आरटीआई) पोर्टल :: न्यायमूर्ति चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते अपना ऑनलाइन सूचना का अधिकार (आरटीआई) पोर्टल पेश करेगा, जिससे लोगों के लिए शीर्ष अदालत के बारे में जानकारी हासिल करना […]
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण 14 नवंबर तक पुलिस हिरासत
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को उनके और अन्य के खिलाफ 21 वर्षीय महिला द्वारा कथित सामूहिक बलात्कार मामले […]
SC : आशीष मिश्रा की जमानत याचिका उन जजों के सामने रखी जाए जो पहले मामले को देखते थे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा लखीमपुर खीरी हिंसा से संबंधित एक मामले में जमानत की मांग […]
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को लंबित रखने पर नाराज — उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने इसे “अस्वीकार्य” करार देते हुए केंद्र द्वारा उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को लंबित रखने […]