- December 10, 2022
सूचना को जनता के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है –सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के विवरण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि सूचना को जनता के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है और केवल कॉलेजियम के फैसले की अंतिमता के बारे में जाना जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि केवल अंतिम प्रस्ताव को ही अंतिम निर्णय माना जाना चाहिए और उस पर पहुंचने के लिए जो कुछ भी चर्चा हुई, उसे जनता की नजरों में लाने की जरूरत नहीं है।
आरटीआई का आधार न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर का सेवानिवृत्ति के बाद का साक्षात्कार था, जो बैठक में पार्टी थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नति की सिफारिश करने के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया था लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इसे बदल दिया गया था।
इस पर बेंच ने कहा कि 10 जनवरी 2019 को पारित बाद के प्रस्ताव से ऐसा प्रतीत होता है कि 12 दिसंबर 2018 की उक्त बैठक के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।
“कुछ विचार-विमर्श हो सकता है, लेकिन जब तक और जब तक उचित परामर्श के बाद अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है और अंतिम निर्णय के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार नहीं किया जाता है, तब तक जो भी विचार-विमर्श हुआ है, उसे कॉलेजियम का अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता है।” केवल कॉलेजियम द्वारा पारित वास्तविक प्रस्ताव ही कॉलेजियम का अंतिम निर्णय कहा जा सकता है और तब तक, अधिक से अधिक, इसे परामर्श के दौरान एक अस्थायी निर्णय कहा जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक अंतिम निर्णय उचित परामर्श के बाद ही कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है। परामर्श के दौरान यदि कुछ चर्चा होती है,
लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है और कोई संकल्प नहीं लिया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कॉलेजियम द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है”, न्यायमूर्ति शाह ने कहा।
उन्होंने कहा कि कॉलेजियम एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसका निर्णय उस प्रस्ताव को मूर्त रूप देता है जिसे औपचारिक रूप से तैयार किया जाएगा और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त बैठक में, परामर्श पूरा नहीं किया गया और समाप्त नहीं किया गया और इसलिए कार्यसूची मदों को स्थगित कर दिया गया।
“इसलिए, इस तरह का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था, जो एक अंतिम प्रस्ताव के रूप में समाप्त हुआ और कॉलेजियम के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी, वह भी आरटीआई अधिनियम के तहत। जो भी चर्चा की गई है। सार्वजनिक डोमेन में नहीं होगा। संकल्प दिनांक 03.10.2017 के अनुसार, केवल अंतिम संकल्प और निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता है,” उन्होंने आदेश दिया।
