पेप्सिको इंक की आलू किस्म की पेटेंट का खारिज: दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, (रायटर्स) – एक भारतीय अदालत ने उस आदेश के खिलाफ पेप्सिको इंक की अपील को खारिज कर दिया, जिसने न्यूयॉर्क स्थित कंपनी के […]

सुप्रीम कोर्ट में अपील: राहुल गांधी की मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने की अपील को खारिज

नई दिल्ली (रायटर्स) – एक भारतीय उच्च न्यायालय ने 7 /07/2023 , को विपक्षी नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित […]

2019 ए , एंड सी अधिनियम की धारा- 29 ए में संशोधन  लंबित मध्यस्थताओं पर लागू

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29ए में 2019 का संशोधन प्रकृति में प्रक्रियात्मक है और यह […]

बिजली मंत्रालय ने बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 जारी किए। नियम बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं। ये सेवा […]

एन0ए0एल0एस0ए0 की महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक और आर्थिक समानता भी सभी को दी जानी चाहिए : केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने  कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय कानूनी सहायता […]

भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के तहत परिभाषित : जबरन वसूली अपराध के दायरे में नहीं आता

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जबरन वसूली के एक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि किसी पर पैसे चुकाने की मांग छोड़ने के […]

याचिका: अध्यादेश असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन नहीं करता

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश को लेकर  सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में […]

सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा अवधि के दौरान जमा की गई अवैध संपत्ति का पता लगाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा अवधि के दौरान जमा की […]

ट्विटर की याचिका खारिज : 5 मिलियन रुपये ($60,943.65) का जुर्माना : कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगलुरु, 30 जून (रायटर्स) – भारत के कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्वीट और खातों को ब्लॉक करने के संघीय सरकार के आदेशों को चुनौती देने […]

संपत्ति के लिए स्थान मानचित्र उपलब्ध कराने के बदले में 500. रुपये की रिश्वत; छह महीने के कठोर कारावास

केरल उच्च न्यायालय ने एक ग्राम अधिकारी की सजा को बरकरार रखा, जिसे 500. रुपये की रिश्वत लेने का दोषी पाया गया था। अदालत ने […]