सर्वोच्च न्यायालय ने अदनाई समूह और हिंडनबर्ग अनुसंधान देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। शीर्ष अदालत ने सेबी को भी जांच का […]
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प्रत्येक दिन एक सिटिंग जज के समक्ष बहुत सीमित संख्या में 20 मामले सूचीबद्ध किए जाते हैं
दिलचस्प घटनाक्रम में, केरल उच्च न्यायालय के एक वकील ने आरोप लगाया है कि प्रत्येक दिन एक सिटिंग जज के समक्ष बहुत सीमित संख्या में […]
आत्महत्या करने वाले ज्यादातर छात्र दलित और आदिवासी समुदायों से हैं अकादमिक नेताओं को भी छात्रों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए
नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद (एनएएलएसएआर) के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में अपने भाषण में सीजेआई ने कहा कि […]
मासिक धर्म की छुट्टी एक ‘नीतिगत मामला’ है याचिकाकर्ता महिला एवं बाल मंत्रालय से संपर्क कर सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टी की मांग करने वाली एक कानून की छात्रा […]
बुलेट ट्रेन राष्ट्रीय महत्व की परियोजना मुआवजे की याचिका पर विचार करने से इनकार—शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत ने गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अपनी 9.69 एकड़ जमीन के लिए उच्च मुआवजे की […]
महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: नकली -असली शिवसेना – उद्द्भ और एक नाथ
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से उत्पन्न मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा कि क्या पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ, नबाम रेबिया और बामंग […]
बुधवार और गुरुवार को सुनवाई –सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए अपनी लिस्टिंग में बदलाव किया है कि अब से केवल नियमित सुनवाई के मामले, दस स्थानांतरण याचिकाओं और […]
राष्ट्रीय लोक अदालत: 97.64 लाख प्रकरणों का निराकरण:17.13 लाख लंबित मामले और लगभग 80.50 लाख पूर्व मुकदमेबाजी मामले शामिल
भारत 13.05.2023, 09.09.2023 और 09.12.2023 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मार्गदर्शन में और माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, […]
बंगाल : अवैध रूप से नियुक्त 1,911 सरकारी स्कूल कर्मचारी बर्खास्त –उच्च न्यायालय
बंगाल: उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से नियुक्त किए गए 1,911 सरकारी स्कूल कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया यह आदेश अदालत द्वारा यह पाए जाने […]
अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के एक दिन बाद, सर्वोच्च […]