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shailesh न्यायालय December 20, 2022

ऑनर किलिंग’ : हर साल सैकड़ों लोगों की हत्या: C J I डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने आज नैतिकता और कानून के साथ इसकी परस्पर क्रिया पर बात
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shailesh न्यायालय December 19, 2022

19 दिसंबर को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय  19 दिसंबर को 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें कथित रूप
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shailesh न्यायालय December 18, 2022

सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला बहुत छोटा नहीं है और कोई भी मामला

CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
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shailesh न्यायालय December 18, 2022

परिवार अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​याचिका दायर

मद्रास उच्च न्यायालय में हाल ही में न्यायमूर्ति जी.के. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित समय के भीतर अपने तलाक के
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shailesh न्यायालय December 17, 2022

पीलीभीत में 31 साल: 43 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा

पीलीभीत में 31 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ मामले में हाईकोर्ट ने 43 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। फर्जी मुठभेड़ में
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shailesh न्यायालय December 17, 2022

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत वर्तमान अपील को प्राथमिकता

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद “मध्यस्थता अधिनियम” के रूप में संदर्भित) में
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shailesh न्यायालय December 13, 2022

पुलिस कांस्टेबल घटिया खाना और तबादले पर रोक :- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद पुलिस लाइन के मेस में कथित तौर पर घटिया खाना परोसे जाने का विरोध करने वाले
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shailesh न्यायालय December 12, 2022

सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने की शक्ति

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम, और सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य
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shailesh न्यायालय December 12, 2022

याचिकाकर्ता को पहले बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए— शीर्ष अदालत

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की याचिका में कहा गया
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shailesh न्यायालय December 10, 2022

सूचना को जनता के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है –सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के विवरण
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