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shailesh न्यायालय May 20, 2023

विवादास्पद फिल्म की स्क्रीनिंग वापस:तमिलनाडु सरकार को सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने का : सर्वोच्च

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु सरकार को विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी दिखाने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने
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shailesh न्यायालय May 18, 2023

परिवहन नौकरी घोटाले की नए सिरे से जांच करने का निर्देश : सर्वोच्च न्यायालय

TNM :   तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के लिए एक बड़ा झटका, सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने 16 मई
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shailesh न्यायालय May 5, 2023

डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर

शीर्ष अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दायर याचिका
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shailesh न्यायालय May 5, 2023

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 की संवैधानिक वैधता को बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिकाओं के एक समूह में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 की संवैधानिक वैधता
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shailesh न्यायालय May 2, 2023

न्यायपालिका मीडिया के बिना जनता तक पहुंचने में अप्रभावी : न्यायाधीश देवन रामचंद्रन

केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवन रामचंद्रन ने कहा कि न्यायपालिका मीडिया के बिना जनता तक पहुंचने में अप्रभावी होगी।
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shailesh न्यायालय May 2, 2023

2016 पूर्वी गोदावरी जिले की घटना: जांच में पांच साल से अधिक का समय :

सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, विजयवाड़ा रेलवे कोर्ट ने  1 मई को कापू समुदाय के वरिष्ठ नेता मुद्रागडा
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shailesh न्यायालय May 1, 2023

3,11,94,005/- (लगभग) जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 103% अधिक : कठोर कारावास

सीबीआई के  विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर (कर्नाटक) ने श्री एम.एच. थंगल, तत्कालीन उप अधीक्षक बागवानी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मैसूर को आय
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shailesh न्यायालय May 1, 2023

सीबीआई के खिलाफ दायर रिट याचिका बरकरार : आरोपी के पक्ष में अंतरिम जमानत– सुप्रीम

सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिनों की समाप्ति से ठीक पहले पूरक चार्जशीट प्रस्तुत करने के अपने कृत्य के लिए सीबीआई
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shailesh न्यायालय April 29, 2023

“आप कौन हैं? आपका ठिकाना क्या है,” पीठ ने पूछा और फिर कहा, “बर्खास्त।”

सुप्रीम कोर्ट ने  महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी कि उद्धव ठाकरे गुट
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shailesh न्यायालय April 29, 2023

राज्य विधानसभा को पुनर्विचार के लिए एक विधेयक वापस करने का निर्णय “जितनी जल्दी हो

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को समय पर याद दिलाया है कि संविधान अपेक्षा करता है कि राज्य विधानसभा को पुनर्विचार
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