नई दिल्ली, 22 मई (Reuters) – दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी को एक नोटिस जारी कर भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी […]
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विवादास्पद फिल्म की स्क्रीनिंग वापस:तमिलनाडु सरकार को सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने का : सर्वोच्च न्यायालय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु सरकार को विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी दिखाने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने के एक […]
परिवहन नौकरी घोटाले की नए सिरे से जांच करने का निर्देश : सर्वोच्च न्यायालय
TNM : तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के लिए एक बड़ा झटका, सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने 16 मई को मद्रास उच्च न्यायालय (एचसी) […]
डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर कार्यवाही बंद
शीर्ष अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी। […]
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 की संवैधानिक वैधता को बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिकाओं के एक समूह में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 और 327 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है (इसके […]
न्यायपालिका मीडिया के बिना जनता तक पहुंचने में अप्रभावी : न्यायाधीश देवन रामचंद्रन
केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवन रामचंद्रन ने कहा कि न्यायपालिका मीडिया के बिना जनता तक पहुंचने में अप्रभावी होगी। न्यायाधीश कोझिकोड प्रेस क्लब के […]
2016 पूर्वी गोदावरी जिले की घटना: जांच में पांच साल से अधिक का समय : 41 आरोपी बरी : विजयवाड़ा रेलवे कोर्ट
सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, विजयवाड़ा रेलवे कोर्ट ने 1 मई को कापू समुदाय के वरिष्ठ नेता मुद्रागडा पद्मनाभम, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) […]
3,11,94,005/- (लगभग) जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 103% अधिक : कठोर कारावास
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर (कर्नाटक) ने श्री एम.एच. थंगल, तत्कालीन उप अधीक्षक बागवानी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मैसूर को आय से अधिक संपत्ति रखने के […]
सीबीआई के खिलाफ दायर रिट याचिका बरकरार : आरोपी के पक्ष में अंतरिम जमानत– सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिनों की समाप्ति से ठीक पहले पूरक चार्जशीट प्रस्तुत करने के अपने कृत्य के लिए सीबीआई के खिलाफ दायर रिट याचिका […]
“आप कौन हैं? आपका ठिकाना क्या है,” पीठ ने पूछा और फिर कहा, “बर्खास्त।”
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी कि उद्धव ठाकरे गुट के पास शिवसेना की सभी […]