इस पर्व का प्रारंभ कार्तिक माह से होता है। यह पूरे एक माह अर्थात पांच सप्ताहों तक चलता रहता है। हर गुरुवार को इसकी पूजा […]
Author: shailesh
शैलेश कुमार,स्नातक (आनर्स) , पीजी डिप्लोमा : जनसंचार और पत्रकारिता ।
प्रेम चंद पत्रकारिता से सम्मानित ,दिव्याङ्ग. अविवाहित। वेव संचालक, निजी ट्यूटर । डॉ वेद प्रताप वैदिक , संपादकीय, विदेशी मुद्दा ।
1.डॉ नीलम महेंद्र ग्वालियर - समीक्षक और राजनीतिक विशेषज्ञ
2॰राजेश कुमार सिंघानियाँ , राज्य ब्यूरो उत्तरप्रदेश
3॰निशांत कुमार ,लखनऊ , ग्लोबल वार्मिंग विशेषज्ञ
युद्धरत समुदायों के बीच शांति वार्ता शुरू करने का आग्रह : 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल
राजभवन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 10 राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुइया उइके से राज्य में […]
“स्वशासित अलग प्रशासन”: जनजातीय नेता मंच (आईटीएलएफ) :: निंदा और अवैध
मणिपुर सरकार ने कुकी-ज़ो समुदाय के प्रभुत्व वाले जिलों में “स्वशासित अलग प्रशासन” के स्वदेशी जनजातीय नेता मंच (आईटीएलएफ) के आह्वान की कड़ी निंदा की […]
प्रदूषण और बर्थ डिफेक्ट्स: सिर्फ़ सर्दियों में नहीं, साल भर जनसहभागिता के साथ कार्यवाही ज़रूरी : दीपमाला पाण्डेय
आजकल उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन, एक्यूआई, स्मोग टावर, पराली, ऑड ईवन फॉर्मूला आदि काफ़ी चर्चा में है। पिछले कुछ सालों से हर साल सर्दियों […]
प्रधानमंत्री आवास योजना में खामियाँ :: बंगाल सरकार 30 नवंबर तक दूसरी रिपोर्ट भेजें
केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में केंद्रीय टीमों द्वारा पहचानी गई खामियों को दूर करने के लिए मार्च में भेजी गई दिल्ली की सिफारिशों […]
”हिमालयी नदियों पर अत्याचार किया जा रहा है.” : कल्याण रुद्र
आप उन्हें रिवर व्हिस्परर कह सकते हैं, हालांकि उनका दैनिक काम पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष होना है। कल्याण रुद्र और गोपालकृष्ण गांधी […]
वैश्विक रिन्यूबल एनर्जी दौड़ में एशिया अव्वल
लखनऊ (निशांत सेक्सेना) एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दुनिया भर में रिन्यूबल एनर्जी को प्राथमिकता देने के मामले में एशिया सबसे तेज़ खिलाड़ी के तौर पर […]
बीएमसी तोड़फोड़ पर रोक : ‘चयनात्मक दृष्टिकोण’ के लिए नागरिक प्राधिकरण को फटकार : बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वरिष्ठ वकील की संपत्ति के खिलाफ जारी बीएमसी तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ लड़ाई में ‘चयनात्मक […]
संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए दिशानिर्देश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों के समाधान में तेजी लाने के उद्देश्य से कई निर्देश […]