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राज्य

shailesh दिल्ली February 18, 2024

एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति

दिल्ली —— एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अध्यक्ष श्री राम नाथ कोविन्द और इसके सदस्यों
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shailesh उत्तराखंड February 17, 2024

बेरोजगारी के कारण अभाव में जीते ग्रामीण :: पुष्पा / मीनाक्षी

बागेश्वर—— “स्कूल में अपनी सहेलियों को देखकर मुझे भी मनपसंद खाने और कपड़े खरीदने का मन करता है, लेकिन मुझे
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shailesh दिल्ली February 16, 2024

समान ब्रांड नामों के साथ बड़ी संख्या में दवाएं बेची जा रही है: राष्ट्रीय मानव

नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक अखबार के लेख का स्वत: संज्ञान लिया है कि
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shailesh दिल्ली February 16, 2024

अनुरूप डेटा सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता : प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर

पीआईबी दिल्ली —– केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रसारण और मीडिया प्रौद्योगिकी पर
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shailesh दिल्ली February 15, 2024

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक,

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, जिसे 19 फरवरी को लागू किया गया था, से पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता
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shailesh दिल्ली February 15, 2024

क्षेत्रीय समीक्षा बैठक: मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के साथ-

पीआईबी दिल्ली: सचिव (एएचडी), श्रीमती अलका उपाध्याय ने  नई दिल्ली में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त , मुख्य
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shailesh दिल्ली February 14, 2024

कतर: आठ सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी रिहा

नई दिल्ली (एपी) – कतर ने आठ सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा कर दिया है जिनकी कथित जासूसी के
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shailesh दिल्ली February 14, 2024

वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन

पीआईबी दिल्ली :  केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एपीएआर: वन
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shailesh दिल्ली February 12, 2024

अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना एसपीवी सफल बोलीदाता को सुपुर्द

दिल्ली ——-  आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – विद्युत मंत्रालय
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shailesh दिल्ली February 12, 2024

बिजली क्षमता में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए “संसाधन पर्याप्तता दिशानिर्देश”

दिल्ली — –  सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने तेजी से बढ़ती बिजली की मांग के अनुरूप देश की बिजली क्षमता
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