कर्नाटक राज्य को प्रो फॉर्म प्रतिवादी बनाया जाए

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना ​​के मामलों (सिविल) की ताजा फाइलों की जांच करते हुए कार्यालय की आपत्तियां उठाने के संबंध में कुछ […]

देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की और कहा कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी […]

लोकतंत्र और सच्चाई साथ-साथ चलते हैं, लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए सच्चाई की जरूरत है— न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट — न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने एक आभासी कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अधिनायकवादी सरकारें “झूठ पर निरंतर निर्भरता” से जुड़ी […]

“अपमानजनक मिसाल”

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सर्विसेज कमेटी को आदेश दिया कि […]

धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 :: अधिनियम की कई धाराओं के संचालन पर रोक

धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत के […]

पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को अंतरिम राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट—- व्यवसायी और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को एक शिकायत के आधार पर मुंबई साइबर पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में अंतरिम […]

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट,: विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक नया गतिरोध

ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित पिछले सप्ताह पारित कानून पर सवाल उठाने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की टिप्पणी […]

न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या पर “महत्व की जानकारी” साझा करने वाले को 5 लाख रुपये के इनाम –सीबीआई

फोन नंबर 7827728856, 011-24368640 और 24368641— (द टेलीग्राफ — हिन्दी अंश –शैलेश कुमार) ********************************************* सीबीआई ने 28 जुलाई को एक ऑटोरिक्शा द्वारा कुचले गए धनबाद […]

सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है, न कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि सरकारी आवास सेवारत अधिकारियों के लिए है, […]

3,200 विचाराधीन कैदियों में से 45 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार

दिल्ली—- सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने 3,200 विचाराधीन कैदियों में से 45 आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया है, जो […]