संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन :: क्या प्रक्रिया की अनुमानित लागत को कम किया जा सकता है—सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पति के फेफड़ों के प्रत्यारोपण के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने वाली एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए […]

न्यायालय के कालेजियम मेँ सब कुछ ठीक नहीं :

उच्चतम न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन गुरुवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके पद से हटने से रिक्तियों की […]

सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने की घटनाओं पर रोक : राज्य उच्च न्यायालय की सहमति के बिना नहीं: –मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना

राज्य सरकारों द्वारा सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने की घटनाओं को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि […]

मुआवजे के भुगतान की शर्त जमानत के स्तर पर नहीं लगाई जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान की शर्त […]

पुलिस और सीबीआई “न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही हैं” —एनवी रमना, सीजेआई

न्यायाधीशों की सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्यायपालिका की मदद नहीं करने के लिए CJI एनवी रमना की आलोचना करने के दो दिन बाद, एजेंसी […]

मानवाधिकार और शारीरिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा देश के पुलिस स्टेशनों में

नई दिल्‍ली —- पुलिस को अपने रवैये को ठीक करना होगा। उसकी छवि लोगों में अच्‍छी नहीं है। यहां तक भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी […]

नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने की आरोपी को अग्रिम जमानत

दिल्ली —– उच्च न्यायालय ने नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने की आरोपी एक महिला को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी है कि […]

देश में प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली संतोषजनक नहीं है– मद्रास एचसी

मद्रास एचसी के एक फैसले से अपना नाम बदलने की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय […]

पेगासस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध तीन याचिकाओं पर 5 अगस्त को सुनवाई : सर्वोच्च न्यायालय

“लक्षित निगरानी” “निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन” ********************************** सर्वोच्च न्यायालय 5 अगस्त को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें इजरायली साइबर सुरक्षा फर्म एनएसओ […]

भारत में न्याय के धीमे पहिये: 454 न्यायाधीशों की कमी –कानून मंत्री किरेन रिजिजू

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 454 न्यायाधीशों की कमी है, जबकि निचली न्यायपालिका में 5,000 से अधिक न्यायाधीशों की कमी है, […]