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मुद्दे

shailesh मुद्दे July 24, 2021

कोविड टीकाकरण कवरेज 43 करोड़ (43,26,05,567) के आंकड़े पार

दिल्ली (पीआईबी) —— एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत भारत के संचयी कोविड टीकाकरण कवरेज ने आज शाम 7 बजे की
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shailesh मुद्दे July 22, 2021

जरासंध के संसद मेँ दंगल नहीं गाली गलौज

दिल्ली —– संसद में जमकर हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर आरोप लगा कि जब आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव
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shailesh मुद्दे July 22, 2021

अपना कर्तव्य निभाएगी” और यह विषय ” पहले से ही मेरी समिति के आदेश पर”

जेपीसी के गठन की कोई आवश्यकता नहीं ***************************** कांग्रेस नेता शशि थरूर, जो सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के
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shailesh मुद्दे July 22, 2021

गरीबों को पैसा देने के बजाय, आप बहुत सारा पैसा स्पाईगिरी पर खर्च कर रहे

भाजपा एक हाई-लोड वायरस पार्टी है ************************* इंडियन एक्सप्रेस ————- सभी विपक्षी दलों से एकजुट मोर्चा बनाने और 2024 के
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shailesh मुद्दे July 21, 2021

पेगासस कांड : हमारी क्षमताएं इतनी कम हैं कि निजी विदेशी ठेकेदारों का बोलबाला है

प्रताप भानु मेहता (इंडियन एक्सप्रेस) —— पेगासस कांड भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। निगरानी का व्यापक
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shailesh मुद्दे July 21, 2021

राष्ट्रव्यापी सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण– “जितनी जल्दी हो सके” पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा किए गए नवीनतम राष्ट्रव्यापी सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण में पाया गया है कि छह साल से
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shailesh मुद्दे July 20, 2021

3 साल से तैनात दारोगा और ASI की पूरी सेटिंग अब ब्रेकिंग मोड पर

पटना —- बिहार के सभी पुलिस अधीक्षकों को जारी आदेश में कहा गया है कि वह शीघ्र समीक्षा कर ऐसे
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shailesh मुद्दे July 20, 2021

1810 करोड़ रुपये की 210 मेगावाट की लुहरी चरण-1 जलविद्युत परियोजना और 66 मेगावाट की

शिमला —- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य
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shailesh मुद्दे July 19, 2021

स्पाईवेयर पेगासस डाटा चोर : संसद में वक्तव्य —आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली —– इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने “कुछ लोगों के फोन डेटा में छेड़छाड़ के
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shailesh मुद्दे July 19, 2021

161 साल पुरानी IPC को खत्म करने की मांग

एक राष्ट्र एक दंड संहिता’ (One Nation One Penal Code) की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी
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