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shailesh न्यायालय January 28, 2023

यह सुनिश्चित करना राज्य का वैधानिक दायित्व है कि खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन और निपटान

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि खतरनाक कचरे से सुरक्षा सुनिश्चित करने का कर्तव्य न केवल स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण के
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shailesh न्यायालय January 25, 2023

CJI के नेतृत्व ने सरकार और ई-समिति के बीच समन्वय स्थापित किया और उनकी भूमिका

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के काम
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shailesh न्यायालय January 25, 2023

असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2004 को रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2004 को रद्द कर दिया है, जो मेडिसिन और रूरल हेल्थ
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shailesh न्यायालय January 14, 2023

पुरुलिया के जिलाधिकारी की उपस्थिति मेंनगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव :: न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा

न्यायाधीश ने आदेश दिया कि पुरुलिया जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चुनाव कराना होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता
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shailesh न्यायालय January 14, 2023

कलकत्ता उच्च न्यायालय :: न्यायाधीश के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कदम

अधिवक्ताओं के वैधानिक अखिल भारतीय निकाय ने इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के अदालत कक्ष में वकीलों
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shailesh न्यायालय January 14, 2023

यह आवश्यक है कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाया

सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 
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shailesh न्यायालय January 13, 2023

जाति सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द करने की याचिका पर विचार

सुप्रीम कोर्ट राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर
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shailesh न्यायालय January 13, 2023

मैं तय करूंगा कि मेरे न्यायालय में क्या अभ्यास होता है –CJI चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को फटकार लगाई जब  जोर देकर कहा कि
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shailesh न्यायालय January 13, 2023

कॉलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10-01-2023 को हुई अपनी बैठक में दो न्यायिक अधिकारियों को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के
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shailesh न्यायालय January 10, 2023

नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए को चुनौती

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए   को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते
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