चोरसौ, गरुड़ —- बागेश्वर, उत्तराखंड=== देश का संविधान कहता है कि भारत में किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी […]
Author: shailesh
संकीर्ण मानसिकता वालों को मुंहतोड़ जवाब ” उम्मीद’ स्कीम” : हरीश कुमार
पुंछ, जम्मू ——– भारत में आज भी यह मानसिकता हावी है कि कमाई करना केवल पुरुषों का ही काम है और घर का चूल्हा चौका […]
पानी की कमी से जूझते रेगिस्तान के गांव : मीना कुमारी/ईना मीणा
उदयपुर, राजस्थान ———- गांव गांव में नल के माध्यम से जल पहुंचाने की योजना लगातार परवान चढ़ रही है. देश के कई ऐसे राज्य हैं […]
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) : अमेरिका को AI मॉडल के विकास के लिए लाइसेंसिंग और परीक्षण आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए
टोक्यो, 20 मई (Reuters) – ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों के नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को “भरोसेमंद” बनाए रखने के लिए तकनीकी मानकों के […]
“हमारे साथ बहस करने या हमारा उपहास करने के बजाय कासरगोड और कोझिकोड से रिपोर्ट करें।
32,000 महिलाओं के कट्टरपंथी होने के फिल्म के झूठे दावे पर सवाल उठाने वाले एक पत्रकार के जवाब में, सुदीप्तो सेन ने उनसे कहा कि […]
विवादास्पद फिल्म की स्क्रीनिंग वापस:तमिलनाडु सरकार को सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने का : सर्वोच्च न्यायालय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तमिलनाडु सरकार को विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी दिखाने वाले सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने के एक […]
2000 (3.62 ट्रिलियन) रुपये का नोट : 30 सितंबर, 2023 तक इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए कहा गया
मुंबई, 20 मई (Reuters) – केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारत अपने उच्चतम मूल्यवर्ग के नोट को चलन से वापस ले लेगा। 2016 में प्रचलन […]
जी 7 सदस्य : रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने पर सहमत हुए
ज़ेलेंस्की के शनिवार शाम को आने की उम्मीद है जी7 सदस्य रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने पर सहमत हुए जी7 स्थिर और रचनात्मक चीन संबंध चाहता […]
भारत और ब्रिटेन: कार और शराब के आयात पर भारत द्वारा लगाए गए शुल्कों पर रियायतों पर सहमत नहीं हो पा रहे
नई दिल्ली, 18 मई (Reuters) – भारत और ब्रिटेन कुछ प्रमुख टैरिफ लाइनों और निवेश संरक्षण नियमों पर मतभेदों के कारण मुक्त व्यापार वार्ता में […]
इस्तांबुल नरसंहार पर आतंकवाद के मुकदमे में ट्विटर बंद –अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट
18 मई (रायटर) – अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी संगठनों द्वारा हमलों के पीड़ितों के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को एक संघीय आतंकवाद विरोधी कानून […]
