- August 10, 2015
राष्ट्रीय लोक अदालत : 2 हजार 178 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण
जयपुर -प्रदेश में राजस्थान उच्च न्यायालय से लेकर सभी न्यायालयों मेें बैंक वसूली विवाद, चैक अनादरण के धारा 138 एन.आई. एक्ट एवं अन्य वसूली प्रकरणों के अभियान के तौर पर निस्तारण के लिए शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सतीश कुमार शर्मा ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी न्यायालयों में लम्बित 30 हजार 345 राजीनामा योग्य प्रकरण एवं 31 हजार 140 प्रि लिटीगेशन, इस तरह कुल 61 हजार 485 मामले लोक अदालत हेतु रैफर किये गये हैं जिनमें लोक अदालत द्वारा राजीनामा के आधार पर निस्तारण के प्रयास किये गये जिनमें न्यायालयों में 2 हजार 178 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण व 11 हजार 938 प्रि लिटीगेशन की स्टेज के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं 28 करोड़ 4 लाख 60 हजार 719 रुपये का अवाई पारित हुआ।
श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालत, मुकदमों के निस्तारण का सफल वैकल्पिक माध्यम बन गया है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामला निपटाने हेतु कोई शुल्क नहीं लगता है बल्कि दी गई कोर्ट फीस वापिस मिल जाती है । पक्षकारों केे मध्य विवाद का निपटारा अंतिम रूप से हो जाता है ।
सदस्य सचिव ने बताया कि लोक अदालत के आदेश की कोई अपील नहीं होती है। न्यायालय में किसी भी पेशी पर नियत मामले को लोक अदालत में लगवाया जा सकता है। इसके अलावा पक्षकार न्यायालय में मुकदमा दायर करने से पूर्व प्रि लिटीगेशन स्टेज पर भी लोक अदालत में अपने विवाद का समझौते के माध्यम से निपटारा करा सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि यदि लोक अदालत में मामला निस्तारित करवाने के सम्बन्ध में कोई शंका हो अथवा कोई कठिनाई हो तो सम्बन्धित जिला में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला न्यायाधीश) पूर्णकालिक सचिव तथा ताल्लुका स्तर पर अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सेवा समिति (वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी) एवं उच्च न्यायालय स्तर पर सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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