नीति आयोग : केन्द्र पोषित योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग पहुँचकर आयोग के समन्वय एवं प्रबन्धन विभागों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से केन्द्र पोषित योजनाओं से संबंधित जानकारियाँ लीं। मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा भी उनके साथ थे।

उल्लेखनीय है कि श्री चौहान आयोग की केन्द्र पोषित योजनाओं के युक्तियुक्त संबंधी उप समिति के संयोजक हैं। उप समिति की पहली बैठक इसी माह शुक्रवार 27 मार्च 2015 को होना निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सौंपे गये इस उत्तरदायित्व को पूर्ण गम्भीरता से लेते हुए उन्होंने देश में विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिये केन्द्र और देश के विभिन्न राज्य के बीच योजनाओं में वित्तीय हिस्सेदारी, केन्द्रीय सहायता पहुँचाने की मौजूदा प्रक्रिया आदि पर विस्तार से जानकारियाँ लीं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री बी.के. चतुर्वेदी कमेटी का उल्लेख करते हुए योजनाओं के युक्तियुक्तकरण बाबत भी पूछताछ की। बताया गया कि कमेटी की अनुशंसानुसार योजनाओं की संख्या घटकर अब 72 रह गयी हैं। इनमें से 66 पुरानी और 6 नई योजना हैं। इन योजनाओं में 18 योजना बिना किसी बदलाव के निरन्तर चलाई जाने वाली हैं। 38 योजना में केन्द्र और राज्यों की हिस्सेदारी विचारणीय है और 8 योजना को केन्द्रीय सहायता से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें अपने वित्तीय व्यवस्था से जारी रखना, न रखना अब राज्यों पर निर्भर होगा। अन्य 8 योजना में भी परिवर्तन प्रस्तावित हैं। साथ ही भारत सरकार 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मान्य करते हुए अब राज्यों को राजस्व का 32 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत सहायता सुलभ करवायेगी। अतः अब राज्यों को 3.48 लाख करोड़ से अधिक 1.78 लाख करोड़ बढ़कर 5.26 लाख करोड़ रूपये दिये जाने का अनुमान है।

बैठक में नीति आयोग की कार्यकारी अधिकारी श्रीमती सिन्धुश्री खुल्लर, केन्द्रीय सचिव आर्थिक कार्य श्री राजीव महेश्वरी, केन्द्रीय सचिव व्यय श्री रतन पी. वतल सहित नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।