- August 30, 2016
सरकार की मंशा स्पष्ट,सभी को मिले इंसाफ : के सी पुरी
झज्जर—30 अगस्त। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए नुकसान के आंकलन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नियुक्त क्लेम क मीश्नर जस्टिस के सी पुरी (सेवानिवृत) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने मंगलवार को झज्जर जिले का दौरा किया।
दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जस्टिस के सी पुरी ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि फरवरी माह के दौरान हुए आंदोलन के सभी पीडि़तों को पूरा ईंसाफ मिले। 
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पीडि़तों को काफी हद तक राहत दी चुकी है। अगर फिर भी किसी के नुकसान का मृुआवजा कम मिला है, नहीं मिला है, या दावा नहीं कर पाया, वह व्यक्ति, संस्था या विभाग अपना दावा क्लेम कमीश्नर के पास दोबारा कर सकता है।
जस्टिस पुरी ने कहा कि पीडि़त व्यक्ति,संस्था या विभाग 15 सितंबर तक अपना दावा झज्जर जिले के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी एसडीएम झज्जर के पास जमा करवा सकते हैं, दावा एव आपत्ति सीधे क्लेम कमीश्नर के कार्यालय सेक्टर 19 बी चंडीगढ़ में भी जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि दावे एव आपत्ति में किस प्रकार का नुकसान, नुकसान किसने किया, क्लेम किसके खिलाफ को शपथ पत्र के रूप में सबूत आदि के साथ जमा करना होगा। उन्होंने बताया की दावे एवं आपत्ति किसी भी कार्य दिवस में सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक जमा करवा सकते हैं।
जस्टिस पुरी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि झूठा क्लेम करना अपराध की श्रेणी में आता है। क्लेम कमीशन सभी दावों की पूरी जांच पड़ताल करेगा और जरूरत पडऩे पर नुकसान की साइट का निरीक्षण भी करेगा ,सबूतों की भी सत्यता जांची जाएगी।
श्री पुरी ने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों से भी आंदोलन की घटनाओं से संबंधित सबूत और पब्लिक व प्राइवेट संपत्ति को हुए नुकसान का विवरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि नुकसान के दावों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और नुकसान की भरपाई मुआवजे के रूप में की जाएगी।
इस दौरान उपायुक्त आर सी बिढ़ाण ने बताया कि फरवरी माह में हुए आंदोलन से संबंधित जिले में 124 क्लेम नुकसान के प्राप्त हुए थे। इनमें पीडि़तों द्वारा कुल 5,34,97,225 रूपये के नुकसान का दावा किया गया था। सरकर की ओर से जांच पड़ताल उपरांत 5,28,56,455 रूपये की धनराशि पीडि़तों को वितरित कर दी गई है।
उपायुक्त ने कहा कि क्लेम कमीश्नर के निर्देशानुसार लघु सचिवालय में 15 सिंतबर तक दावे प्राप्त करने के लिए एसडीएम झज्जर प्रदीप कौशिक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला प्रशासन पीडि़तों की मदद के लिए तत्पर रहा है और आगे भी सजग एवं तत्पर रहेगा।
क्लेम कमीश्नर इस दौरान पीडि़तों से भी मिले और उन्हे अपना दावा दोबारा पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी सहानुभूति पीडि़तों के साथ है और सभी पीडि़तों को न्याय मिलेगा।
