• March 8, 2024

“जन सेवा जनता के द्वार” : हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम

“जन सेवा जनता के द्वार”  : हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम

PIB Delhi———-  एक गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम कल राजस्थान के बीकानेर शहर में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले, 24 जनवरी, 2024 को न्याय विभाग ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके दौरान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने ‘हमारा संविधान, हमारा सम्मान’ नामक एक साल तक चलने वाले अभियान का उद्घाटन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना तथा उन्हें संविधान और उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाना था। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे साल नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि जागरूकता और उत्साह की यह लहर समाज के हर कोने तक पहुंच सके। इसी तरह का एक कार्यक्रम कल राजस्थान के बीकानेर शहर स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़; न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान के कानून मंत्री श्री जोगाराम पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति तथा बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, दिशा योजना के तहत टेली लॉ कार्यक्रम के फील्ड स्तर के पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कानून के छात्र और संकाय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

यह परिकल्पना की गई है कि ‘हमारा संविधान, हमारा सम्मान’ अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और सार्वजनिक हस्तियों की उपस्थिति रहेगी। इस अनुपालन में राजस्थान के बीकानेर शहर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि यह अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे देश को जोड़ने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। इससे नागरिकों को हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में सार्थक रूप से शामिल होने और उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाने का अवसर भी उपलब्ध होगा।

इस कार्यक्रम में भारत के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायक” कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया जाएगा। ये न्याय सहायक आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में न्याय विभाग की कानूनी सेवाओं और समाधानों के बारे में घर-घर जागरूकता फैलाने के लिए एक समुदाय आधारित दूत के रूप में कार्य करते हैं। ये न्याय सहायक कानूनी सेवाओं को आयोजित करने और उन्हें घर-घर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये मुकदमेबाजी से पहले सलाह या मामले का प्रतिनिधित्व मांगने के लिए लाभार्थियों के मामलों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके  अलावा ये कानूनी जागरूकता और कानूनी साक्षरता “विधि बैठक” का ब्लॉक स्तर के अधिकारी के सहयोग और मार्गदर्शन से गांव या ब्लॉक स्तर पर संचालन करेंगे।

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण “जन सेवा जनता के द्वार” (“लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक सेवा”) है जो नागरिकों को नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने और समावेशी विकास तथा सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नागरिकों को एक ही स्थान पर सारी सेवाएं उपलब्ध कराने में न्याय विभाग के स्टालों के अलावा नागरिक केंद्रित विभागों द्वारा भी कई स्टाल लगाए जाएंगे। यह जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से शुरू की गई एक पहल है। राज्य स्तरीय टेली-लॉ कार्यशाला और मेला आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा हमारे सामूहिक अनुभवों, साझा श्रेष्ठ प्रथाओं से अभिज्ञान एकत्र करने के लिए लगातार सुधार और नवाचार के लिए इसे अधिक उत्तरदायी बनाता है। यह हमारे प्रमुख कार्यक्रमों की समावेशी पुनरावृत्ति के लिए हमारे प्रयासों एवं पहल की दिशा में एक पाठ्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से निरंतर सुधार और नवाचार के लिए प्रयास करने का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम के अन्य मुख्य आकर्षणों में राजस्थान राज्य पुस्तिका का विमोचन शामिल है जो राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं और टेली लॉ कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है।

इस अभियान के तहत नारी-भागीदारी अभियान के एक मजबूत समर्थन के रूप में, ‘लाभार्थियों की आवाज’ का एक विशेष महिला संस्करण जारी किया जाएगा जिसमें टेली लॉ कार्यक्रम के तहत महिला लाभार्थियों द्वारा कानूनी कार्रवाई और सशक्तिकरण की 75 मजबूत कहानियां शामिल हैं। यह पुस्तिका अन्य महिलाओं के लिए अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए न्याय विभाग की सेवाओं और समाधानों का लाभ उठाकर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करती है।

क्षेत्र पदाधिकारी-ग्राम स्तर के कर्मचारी, जो कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं, ये साल भर प्रस्तावना पढ़ने और उपविषय सबको न्याय हर घर न्याय के तहत पंच प्रण प्रतिज्ञा लेने जैसी गतिविधियां चलाएंगे। इनमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

Related post

Leave a Reply