उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत […]
Category: न्यायालय
श्रीमती आर अमृतमबल जुर्माने के साथ पांच साल की कठोर कारावास की सजा
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, चेन्नई ने श्रीमती आर अमृतमबल, तत्कालीन मानकीकृत एजेंसी सिस्टम एजेंट (एसएएसए), उप डाकघर, तिरुवोट्टियूर, चेन्नई को रुपये के जुर्माने के […]
कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध शीर्ष अदालत में अपील दायर
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की है, जिसमें […]
बाजार नियामक को तीन महीने के भीतर अदानी समूह की जांच पूरी करने का आदेश : सर्वोच्च न्यायालय
3 जनवरी (रायटर्स) – भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के बाजार नियामक को तीन महीने के भीतर अदानी समूह की जांच पूरी करने का […]
आरोपी ने पीड़ित को चरम कदम उठाने के लिए उकसाया न हो और ऐसी मौत कथित उकसावे के “निकट” में हुई हो
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया […]
ब्लू पीपल्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सत्र अदालत ने ब्लू पीपल्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के सचिव और अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्होंने कथित तौर पर जमाकर्ताओं […]
निकाह’ के दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल : जमानत देने से इनकार : बंबई उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ कथित तौर पर […]
रिट कोर्ट की एकमात्र आवश्यकता यह जांच करना है कि क्या जांच कानून के अनुसार की गई : कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दूसरे प्रतिवादी […]
पीसी की धारा 13 (2) के साथ वाली धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत आरोपों से आरोपी अधिकारी नंबर 1 को बरी
आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले के खिलाफ एक आपराधिक अपील की जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने पीसी की धारा 13 (2) […]
छह साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित : तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल कैद की सजा : मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल कैद की सजा […]