दिल्ली ——– राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और पर्यावरण मंत्रालय को अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में निर्देश दिया कि […]
Category: न्यायालय
ट्रायल शुरू करने में देरी तो अभियुक्त हुए बरी
आरोपी एक महिला है और इसलिए, वह धारा 437 सीआरपीसी के लाभ की हकदार *********************************************************** दिल्ली—–एक अदालत ने एक महिला रक्षा जे उर्स उर्फ प्रियंका […]
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से 29.5 लाख रुपये ठगी :: बिल्डर अरविंद कुमार ठाकुर गिरफ्तार
Latestlows.com —- पटना पुलिस ने रांची के बरियातू से एक बिल्डर अरविंद कुमार ठाकुर (47) को फ्लैट बेचने के नाम पर एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश […]
न्यायाधीश वित्तीय मामलों से निपटने वाले विशेषज्ञ नहीं हैं —-सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने यह कहते हुए इनकार कर दिया, “नीलामी या बेदखली के खिलाफ कोई सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।” ************************************************************ Latest.law.com——न्यायाधीश वित्तीय […]
पश्चिम बंगाल : सामूहिक बलात्कार –एसआईटी जांच की मांग
LATEST LOW.COM —— एक नाबालिग लड़की और एक 60 वर्षीय महिला ने विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों […]
एचसी कॉलेजियम की स्वायत्तता के लिए हानिकारक –आरएचसीएए के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर
LATEST LOW.COM ———- राजस्थान उच्च न्यायालय के वकीलों ने यहां कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट […]
इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को नोटिस —
विवादित सामग्री प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है – अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का दावा ****************************************** दिल्ली -(LATEST LOWS.COM) —— उच्च न्यायालय ने अपने प्लेटफॉर्म पर […]
अगली सुनवाई छह जुलाई— ट्विटर को नए नियमों को मानना ही होगा —जस्टिस रेखा पल्ली की एकल पीठ
latest low.com—- सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में घुटने […]
केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी : सुनवाई के लिए 3 जून
LATEST LOWS.COM —– दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार, फेसबुक और व्हाट्सएप का […]
क्या है धारा 97 —— सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली —– सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि गुमशुदा लोगों या अवैध रूप से कस्टडी में रखे जाने वाले लोगों के […]
