सेनारी नरसंहार—बरी किए गए आरोपियों को नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने पटना एचसी के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने सेनारी नरसंहार के लिए दोषी […]

“बच्चा बाल कल्याण समिति द्वारा अधिकृत व्यक्तियों की देखरेख में रहेगा—

कलकत्ता ——– उच्च न्यायालय ने 9 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि माता-पिता और अभिभावक का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के किसी […]

3 अगस्त 2021 अंतरिम सुरक्षा: समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक और संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को विदेशी फंडिंग से संबंधित दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के संबंध […]

रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली यचिका खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में धर्मांतरण के सिलसिले में एटीएस द्वारा गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम की याचिका को बुधवार को […]

पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश — हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ

राजेश कुमार सिंघानिया ———- हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश […]

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी के सेवानिवृत: फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन

हिमाचल प्रदेश ———- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नारायण स्वामी के सेवानिवृत होने के उपलक्ष्य में विदाई समारोह के अंतर्गत फुल कोर्ट रेफरेंस […]

राजनीतिक हिंसा: पश्चिम बंगाल और केन्द्र को नोटिस —- चार हफ्ते में जवाब दें –सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव बाद हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने, पीड़ितों को मुआवजा या आर्थिक मदद देने और सुरक्षा मुहैया कराने […]

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पदोन्नति पर लागू है—- माननीय सर्वोच्च न्यायालय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 द्वारा विनियमित […]

मुआवजा देने की अपनी नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश –इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद——- उच्च न्यायालय ने शिव कुमार वर्मा और एक अन्य बनाम यू.पी. राज्य के मामले में है और 3 अन्य, ने माना कि सार्वजनिक अधिकारियों […]

सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा हम कोरोना पीड़ितों को चार लाख का मुआवजा नहीं दे सकते

मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दायर कर कहा है कि आर्थिक तंगी और दूसरे कई अन्य कारणों से वह कोविड19 संक्रमण के […]