ईलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश जालौन द्वारा कर्मचारी का इस्तीफा तकनीकी आधार पर अस्वीकार करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने रेलवे में चयनित जिला […]
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“हमारा सरकार से कोई लेना-देना नहीं। सवाल है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए
दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते एक्यू आई का स्तर लगातार 500 से ऊपर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर […]
स्थानांतरण ‘सार्वजनिक हित’ के लिए या ‘न्याय के बेहतर प्रशासन’ के लिए — मद्रास बार सदस्य
मद्रास उच्च न्यायालय के 200 से अधिक अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित […]
मांसाहारी और शाकाहारी उत्पाद सामग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करें
(latestlaws॰com के हिन्दी अंश) जो वस्तु विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है” उसके संबंध मे दिल्ली उच्च न्यायालय ने घरेलू उपकरणों और परिधानों सहित […]
अवमानना कार्यवाही की चेतावनी के बाद—- 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए तैयार—भारतीय सेना
बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत द्वारा अवमानना कार्यवाही की चेतावनी के बाद भारतीय सेना ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को […]
राज्य खनन विभाग के जरिए बालू निकालने की अनुमति —सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य खनन विभाग के जरिए बुधवार को बालू निकालने की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने […]
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) की खिंचाई -नागरिक निकाय “शहर की बाढ़ को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने में विफल रहा— मद्रास उच्च न्यायालय
(द न्यूज मिनट दक्षिण के हिन्दी अंश) मद्रास उच्च न्यायालय ने भारी बारिश के कारण शहर में हाल ही में आई बाढ़ को लेकर ग्रेटर […]
विट्ठल और लिंगप्पा को यह साबित करने में नौ साल लग गए कि वे नक्सली नहीं हैं
(द न्यूज़ मिनट दक्षिण के हिन्दी अंश ) मार्च 2012 में गिरफ्तारी के दौरान विट्टला मालेकुड़िया और उनके पिता लिंगप्पा मालेकुड़िया की झोपड़ी से जब्त […]
विशेष आरक्षण अधिनियम, 2021 , असंवैधानिक घोषित— मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ
(द न्यूज मिनट दक्षिण के हिन्दी अंश) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 1 नवंबर को विशेष आरक्षण अधिनियम, 2021 को असंवैधानिक घोषित किया, […]
पेगासस स्पाईवेयर : सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर वी रवींद्रन की निगरानी में तीन विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति नियुक्त
सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस स्पाईवेयर मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर वी रवींद्रन की निगरानी में तीन विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति नियुक्त […]