Category: न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी की आरोपी एक आदिवासी महिला को इसलिए जमानत दे दी है क्योंकि लगभग दो साल के बाद भी उसका मुकदमा […]

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी रमणा ने मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कहा कि इतने वेरिएंट आए पर भारतीय वैक्सीन सबसे निपटने में […]

बार काउंसिल ऑफ केरल ने केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1980 की धारा 9 (2) (जीआई) के सपठित धारा 27 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का […]

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ ने कदाचार के दोषी पाए गए वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति के संबंध में बार काउंसिल ऑफ यूपी से जानकारी […]

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें दूसरी अपील करने में 1011 दिनों की भारी देरी को माफ कर दिया गया […]

तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने 18.12.2021 के एक प्रस्ताव द्वारा दो वकीलों को प्रैक्टिस करने से रोक दिया है। एक वकील के खिलाफ पोक्सो […]

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले ने मध्यस्थता में अत्यधिक न्यायिक हस्तक्षेप के एक और मामले को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय पंजाब और […]

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में यौनकर्मियों को मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड […]

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी अन्य मुकदमे में किसी अपराध के संबंध में आरोपी द्वारा किया गया खुलासा साक्ष्य अधिनियम की धारा […]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (The Consumer Protection Act, 2019) के अंतर्गत धारा 35 सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा है। यह धारा परिवाद को करने की प्रक्रिया नहीं […]