राजद्रोह (124 A) कानून की वैधता: हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त

नई दिल्ली: राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अर्जी दाखिल की है. जवाबी हलफनामा […]

मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर नाराजगी — सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट की एक प्रति के लिए तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि की याचिका को खारिज […]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्वीकृत 1,104 पदों में से 388 रिक्त

नई दिल्ली: भारत के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण ने न्यायिक रिक्तियों के मुद्दे पर प्रकाश डाला और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से न्यायाधीश- […]

स्थानीय भाषाओं में हाईकोर्ट में सुनवाई हो ताकि न्याय आम जनता के करीब जाए – सीजेआई

** हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन ** सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज ******************** नई दिल्ली: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में […]

2004-07 में डाक सहायक:: मौद्रिक नुकसान की प्रतिपूर्ति व्यक्ति के कदाचार को कम नहीं करती है

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मौद्रिक नुकसान की प्रतिपूर्ति व्यक्ति के कदाचार को कम नहीं करती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना […]

न्यायाधीश आंख बंद करके नियमों को लागू नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन. वी. रमण ने कहा कि न्यायाधीश आंख बंद करके नियमों को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि संघर्षों का एक […]

आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को जमानत देने के लिए मानक/ दिशा निर्देश तय सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को जमानत देने के लिए मानक/ दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। शीर्ष न्यायालय ने देश की सभी […]

दिल्ली बूलडोजर :: यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

दिल्ली — चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई के लिए बैठी, वरिष्ठ वकील दुष्यन्त दवे ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाने […]