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shailesh न्यायालय November 2, 2021

विशेष आरक्षण अधिनियम, 2021 , असंवैधानिक घोषित— मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ

(द न्यूज मिनट दक्षिण के हिन्दी अंश) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 1 नवंबर को विशेष आरक्षण अधिनियम,
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shailesh न्यायालय October 29, 2021

पेगासस स्पाईवेयर : सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर वी रवींद्रन की निगरानी में तीन विशेषज्ञों की एक

सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस स्पाईवेयर मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर वी रवींद्रन की निगरानी में तीन विशेषज्ञों
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shailesh न्यायालय October 23, 2021

26 प्रतिशत अदालतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं हैं– मुख्य न्यायाधीश एन वी

(इंडियन एक्सप्रेस से हिन्दी अंश) भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति
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shailesh न्यायालय October 23, 2021

बलात्कार पीड़िता का यौन इतिहास बलात्कार के आरोपी को उसके अपराध से मुक्त करने का

(THE NEWS MINUTES , SHOUTH) केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि बलात्कार पीड़िता का यौन इतिहास बलात्कार के आरोपी को
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shailesh न्यायालय September 24, 2021

दिल्ली में एक क्षेत्रीय बेंच, मुंबई में एक, चेन्नई में एक और कलकत्ता में एक

कर्नाटक के कार्यकर्ता एसआर हिरेमठ ने द्रमुक के राज्यसभा सांसद पी विल्सन को संसद में एक निजी सदस्य विधेयक पेश
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shailesh न्यायालय September 12, 2021

1975 में बहुत साहसी फैसला —चीफ जस्टिस एनवी रमना

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास और योगदान को याद करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री
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shailesh न्यायालय September 6, 2021

सरकार को इस अदालत के लिए कोई सम्मान नहीं है।”

दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने
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shailesh न्यायालय September 4, 2021

विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस को तितर-बितर करने का आदेश — कलकत्ता उच्च न्यायालय

(बंगाल टेलीग्राफ के हिन्दी अंश )– कलकत्ता — कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शांतिनिकेतन पुलिस को विश्वभारती परिसर, विशेष रूप से
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shailesh न्यायालय September 4, 2021

केंद्रीय जांच ब्यूरो से सफलता दर (सक्सेस रेट) पर डेटा — सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की कार्यशैली से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से सक्सेस रेट बताने को कहा
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shailesh न्यायालय September 4, 2021

निचली अदालतों को यह दर्ज करना होगा की आरोपी के खिलाफ पहले से कितने आपराधिक

पटना:——-जमानत मामलों में आपराधिक इतिहास छिपा कर अदालत से बेल लेने वाले आरोपियों पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया
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