(LETEST LAW.COM के हिन्दी अंश) पिंटू शर्मा, जिसने कथित तौर पर गणेश कोल्हाटकर की हत्या कर दी थी और 2019 में उसके शरीर को टुकड़ों […]
Category: न्यायालय
तैजुद्दीन बनाम असम सरकार : आईपीसी149 के माध्यम से दोषी ठहराने की प्रवृत्ति से परहेज करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए हाल ही में कहा है कि किसी व्यक्ति को […]
आरोपी सुधा भारद्वाज के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
एल्गार परिषद मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय […]
कृत्रिम बुद्धिमत्ता लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए “बेहतरीन तरीके” से मदद कर सकती है –कानून मंत्री किरेन रिजिजू
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्थायी न्याय वितरण सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए “बेहतरीन […]
लुप्तप्राय कछुओं के कथित अवैध शिकार और तस्करी के 11 लोगों को सात साल की जेल की सजा
सागर में विशेष न्यायाधीश ने पैंगोलिन और लुप्तप्राय कछुओं के कथित अवैध शिकार और तस्करी के आरोपी को 13 में से 11 लोगों को सात […]
कानून के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र मेँ शराब की दुकान खोलने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी
हाई कोर्ट —— दिल्ली सरकार और पूर्वी दिल्ली म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट (EDMC) को एक ऐसी जगह पर नई शराब की दुकान खोलने के खिलाफ एक याचिका […]
पोएस गार्डन निवास का स्वामित्व :: जयललिता के वेद निलयम आवास अधिग्रहण रद्द — मद्रास उच्च न्यायालय
एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर को चेन्नई के पोएस गार्डन में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के […]
जब प्राधिकरण द्वारा एक तर्कहीन और अन्यायपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है—- उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ——— जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम (जेकेपीसीसी) द्वारा श्रीनगर में आबकारी और कर विभाग के लिए कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए जारी एनआईटी […]
विवादास्पद तीन-राजधानी (2020 के अधिनियम) विधेयक वापस —मुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेश ——– वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने कानूनी बाधाओं के बाद वि ले लिया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने […]
वर्ष 2016-2017 में प्राथमिकी दर्ज :: 28 अधिवक्ता निलंबित : सुप्रीम कोर्ट के आदेश
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावा/मुआवजा याचिका दायर करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बार […]
