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न्यायालय

shailesh न्यायालय November 25, 2021

कानून के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र मेँ शराब की दुकान खोलने के खिलाफ याचिका पर नोटिस

हाई कोर्ट —— दिल्ली सरकार और पूर्वी दिल्ली म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट (EDMC) को एक ऐसी जगह पर नई शराब की दुकान
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shailesh न्यायालय November 25, 2021

पोएस गार्डन निवास का स्वामित्व :: जयललिता के वेद निलयम आवास अधिग्रहण रद्द — मद्रास

एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर को चेन्नई के पोएस गार्डन में तमिलनाडु की
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shailesh न्यायालय November 24, 2021

जब प्राधिकरण द्वारा एक तर्कहीन और अन्यायपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो अदालत हस्तक्षेप कर

उच्च न्यायालय ——— जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम (जेकेपीसीसी) द्वारा श्रीनगर में आबकारी और कर विभाग के लिए कार्यालय परिसर के
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shailesh न्यायालय November 24, 2021

विवादास्पद तीन-राजधानी (2020 के अधिनियम) विधेयक वापस —मुख्यमंत्री

आंध्र प्रदेश ——– वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने कानूनी बाधाओं के बाद वि ले लिया है। मुख्यमंत्री
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shailesh न्यायालय November 23, 2021

वर्ष 2016-2017 में प्राथमिकी दर्ज :: 28 अधिवक्ता निलंबित : सुप्रीम कोर्ट के आदेश

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावा/मुआवजा याचिका दायर करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त
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shailesh न्यायालय November 19, 2021

ADJ-XI अतुल वीर सिंह को शोकॉज नोटिस जारी

पटना—– हाईकोर्ट ने भागलपुर के तत्कालीन ADJ-XI अतुल वीर सिंह को शोकॉज नोटिस जारी किया है। जस्टिस संदीप कुमार ने
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shailesh न्यायालय November 17, 2021

कामकाजी महिला वकीलों के लाभ के लिए आभासी सुनवाई के विकल्प को खुला रखने के

सर्वोच्च न्यायालय ने कामकाजी महिला वकीलों के लाभ के लिए आभासी सुनवाई के विकल्प को खुला रखने के लिए एक
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shailesh न्यायालय November 17, 2021

अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करना कानून के खिलाफ नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट———-चुनाव में अध्यापकों की ड्यूटी लगाने को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी
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shailesh न्यायालय November 17, 2021

उन वकीलों और एक पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे — सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस से कहा कि वह उन वकीलों और एक पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न
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shailesh न्यायालय November 16, 2021

हमारा विचार है कि जमानत देने के लिए सख्त शर्तें लगाना जमानत से इनकार करने

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के लिए सख्त शर्तें लगाना जमानत से इनकार करने के समान है। कोर्ट
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