Category: न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से कहा कि वह बड़ी सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने और अगले महीने होने वाले राज्य […]

यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण (POSH) अधिनियम के तहत मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में एक […]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गलती से नियमितीकरण का लाभ देने वाले व्यक्तियों के लिए नकारात्मक […]

इलाहाबाद ——- हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि उत्तर प्रदेश में धारा 506 के तहत अपराध संज्ञेय और गैरजमानती है। इसलिए इसे […]

पटना हाई कोर्ट ने दिया FIR का आदेश; मनु त्रिपुरारी को कोर्ट मित्र नियुक्त किया गया। पटना हाई कोर्ट के समक्ष साइबर क्राइम से जुड़े […]

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने धारा 482 के तहत एक राकेश कुमार शुक्ला द्वारा दायर एक याचिका में फैसला सुनाया, जिसमें धारा 504 और 506 आईपीसी […]

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक बार अभियोजन यह साबित करने में सक्षम हो जाता है कि एक महिला को उसकी मृत्यु से […]

सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी की आरोपी एक आदिवासी महिला को इसलिए जमानत दे दी है क्योंकि लगभग दो साल के बाद भी उसका मुकदमा […]

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी रमणा ने मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कहा कि इतने वेरिएंट आए पर भारतीय वैक्सीन सबसे निपटने में […]

बार काउंसिल ऑफ केरल ने केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1980 की धारा 9 (2) (जीआई) के सपठित धारा 27 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का […]