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shailesh न्यायालय January 21, 2022

माता-पिता के निवास के अधिवास प्रमाण पत्र की हकदार

हाई कोर्ट के अनुसार, महिला अपने माता-पिता के निवास के अधिवास प्रमाण पत्र की हकदार है। यह आदेश एक महिला
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shailesh न्यायालय January 21, 2022

धारा 67 के तहत दर्ज इकबालिया बयान एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री रमना की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने NCB द्वारा दायर एक अपील पर विचार
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shailesh न्यायालय January 21, 2022

उच्चतम न्यायालय : बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व-अर्जित और

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की
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shailesh न्यायालय January 20, 2022

बाइक बोट घोटाले : उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारी के आचरण की निंदा

सुप्रीम कोर्ट ने बाइक बोट घोटाले के आरोपी विजय कुमार शर्मा द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए उत्तर
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shailesh न्यायालय January 19, 2022

समाजवादी पार्टी : आपराधिक रिकॉर्ड ऑनलाइन प्रकाशित नहीं :: याचिका :: शीर्ष न्यायालय के निर्देशों

सर्वोच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को
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shailesh न्यायालय January 19, 2022

घरेलू जांच के बिना बर्खास्त करना अवैध है — चेन्नई लेबर कोर्ट

चेन्नई लेबर कोर्ट ने माना है कि शहर में एक शैक्षिक ट्रस्ट द्वारा एक कर्मचारी को घरेलू जांच के बिना
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shailesh न्यायालय January 13, 2022

एडीआर : ई-मध्यस्थता और ई-सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ऑफ़लाइन और साथ ही ईएडीआर

भारत को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता और अन्य एडीआर पद्धतियों का केंद्र बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा संकल्प के
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shailesh न्यायालय January 10, 2022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश ” आग ईश्वर का कार्य” रद्द : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि केवल उन अग्नि दुर्घटनाओं को ईश्वर का कार्य कहा जा सकता है जो अपरिहार्य
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shailesh न्यायालय January 7, 2022

पीएम सुरक्षा में चूक : रजिस्ट्रार जनरल को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश –सुप्रीम

दिल्ली स्थित अधिकार निकाय ‘वकील की आवाज’ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार
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shailesh न्यायालय January 7, 2022

राज्य विधानसभा चुनावों के लिए केवल आभासी रैलियों की अनुमति देने पर विचार करे—-उत्तराखंड उच्च

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से कहा कि वह बड़ी सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने और
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