पटना हाईकोर्ट —– पीडीएस लाइसेंस को महीनों तक रद्द रखने के मामले पर सुनवाई करते हुए खाद्य व आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव को तलब […]
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कथित प्राथमिकी या मामले को रद करने का प्रश्न ही नहीं उठता
नई दिल्ली—- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसे प्राथमिकी में आरोपित के रूप में शामिल नहीं किया गया है, वह किसी आपराधिक […]
बिहार : शराब पर याचिका — राज्य सरकार को तीन हफ्तों के अंदर जवाब — सुप्रीम कोर्ट
बिहार —— शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल […]
बिहार: लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका इलाज बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका इलाज बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। इसी के साथ कोर्ट ने […]
हिजाब विवाद:: —- छात्रों के हितों की पूर्ति उनके कक्षाओं में लौटने से बेहतर होगी, न कि आंदोलन जारी रखने और संस्थानों को बंद करने से— कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अपने सात-पृष्ठ अंतरिम आदेश में कहा है की कर्नाटक में छात्रों के हितों की बेहतर सेवा होगी […]
हरियाणा “भूमि के पुत्रों” की नीति :: स्थानीय उम्मीदवारों का हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 पारित— कानून पर रोक —पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ता को 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच जुर्माना *************************************** पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने (3 फरवरी) […]
धारा 50 के उल्लंघन से व्यक्तिगत तलाशी रद्द हो जाती है, तो की गई जब्ती भी नष्ट हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में एक व्याख्या को खारिज किया कि यदि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उल्लंघन से व्यक्तिगत तलाशी रद्द हो […]
संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू पुरुष, जो खुद से अर्जित की गई संपत्ति का मालिक है, अगर वो वसीयत में अपनी पत्नी […]
“व्हाई आई किल्ड गांधी”: किसी भी प्रदर्शन या प्रकाशन पर रोक लगाने की याचिका
राइट्स मीडिया इंटरनेशनल के बैनर तले कल्याणी सिंह द्वारा “व्हाई आई किल्ड गांधी” शीर्षक वाली फिल्म का निर्माण ********************************************************** सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर […]
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले रद्द –सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संवैधानिक न्यायालय राज्यों को सरकारी संस्थानों या नौकरियों में प्रवेश में किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षण का […]
