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shailesh न्यायालय January 7, 2023

वास्तविक कारावास पर विचार करने के लिए पैरोल की अवधि को बाहर रखा जाना है

डिवीजन जज जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रोहन धुंगट आदि बनाम गोवा राज्य और अन्य आदि के मामले में
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shailesh न्यायालय January 7, 2023

Google  पर 1,337.76 करोड़ रुपये की जुर्माना :-नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT)

Google अपने अगले कदम के बारे में अकड़ रहा है,  टेक दिग्गज एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके शीर्ष अदालत
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shailesh न्यायालय January 7, 2023

चिकित्सा आधार पर रिहाई प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जेल में बंद पूर्व अध्यक्ष ई अबुबकर की एक याचिका
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shailesh न्यायालय January 7, 2023

मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक — सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने  मेघालय उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों
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shailesh न्यायालय January 6, 2023

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नए कॉलेजियम की बैठक होने की संभावना

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अब उच्च न्यायालयों के
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shailesh न्यायालय January 5, 2023

60-70 साल से रह रहे हैं और कुछ पुनर्वास होना :7 दिनों में 50,000 लोगों

सुप्रीम कोर्ट ने  हल्द्वानी में रेलवे द्वारा दावा की गई भूमि पर रहने वाले लोगों को बेदखल करने के उत्तराखंड
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shailesh न्यायालय January 5, 2023

तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी खारिज

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कथित पशु तस्करी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की जमानत
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shailesh न्यायालय January 4, 2023

राजनीतिक दल  भाषण देने के लिए एक आचार संहिता तैयार करने पर विचार करें”—न्यायमूर्ति नागरत्न 

सर्वोच्च न्यायालय ने  कहा कि किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों का हवाला देकर सरकार
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shailesh न्यायालय January 4, 2023

सांसद मंत्री और विधान सभा सदस्य के स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने  कहा कि संसद सदस्य (सांसद) मंत्री और विधान सभा सदस्य (विधायक) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत
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shailesh न्यायालय January 2, 2023

4:1 के बहुमत से विमुद्रीकरण सही -> सर्वोच्च न्यायालय

2  जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला : : सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से विमुद्रीकरण को सही ठहराया,
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