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shailesh न्यायालय February 10, 2023

बंगाल : अवैध रूप से नियुक्त 1,911 सरकारी स्कूल कर्मचारी बर्खास्त –उच्च न्यायालय

बंगाल: उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से नियुक्त किए गए 1,911 सरकारी स्कूल कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया यह आदेश
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shailesh न्यायालय February 7, 2023

अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश

केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने
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shailesh न्यायालय February 7, 2023

तमिल भाषा का पेपर लिखने से दी गई छूट को एक साल के लिए बढ़ा:

सुप्रीम कोर्ट     6 फरवरी को भाषाई अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में
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shailesh न्यायालय February 6, 2023

100 रुपये रिश्वत लेने के 32 साल पुराने मामले में सेवानिवृत्त 82 वर्षीय रेलवे क्लर्क

लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने  100 रुपये रिश्वत लेने के 32 साल पुराने मामले में सेवानिवृत्त 82 वर्षीय रेलवे
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shailesh न्यायालय February 6, 2023

अपील खारिज : विधायकों के अवैध शिकार मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो

दिसंबर 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को सीबीआई को ट्रांसफर
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shailesh न्यायालय February 3, 2023

17 साल बाद हत्यारे को उम्रकैद की सजा

17 साल पहले अलीगढ़ जिले की इगलास सीट से तत्कालीन विधायक मलखान सिंह और उनके गनर की हत्या के मामले
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shailesh न्यायालय February 3, 2023

मंदिर के नाम पर चल रही अनधिकृत और अवैध फर्जी वेबसाइटों को पूरे तमिलनाडु में

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि मंदिर के नाम पर चल रही अनधिकृत और
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shailesh न्यायालय February 2, 2023

सार्वजनिक स्थानों पर लिंग-तटस्थ शौचालय स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार को निर्देश

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर मौजूदा लिंग आधारित शौचालयों के अलावा एकल अधिभोग लिंग-तटस्थ शौचालयों को
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shailesh न्यायालय January 28, 2023

पत्रकार राणा अय्यूब को सम्मन , 31 जनवरी को सुनवाई –सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की एक विशेष अदालत से कहा, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
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shailesh न्यायालय January 28, 2023

‘रॉ और आईबी की संवेदनशील या गुप्त रिपोर्ट को सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय

न्यायिक नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच चल रही लड़ाई के बीच, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 
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