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shailesh न्यायालय April 29, 2023

बंगाल में नौकरी के बदले नोट : न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ से दूसरे को

बंगाल में नौकरी के बदले नोट मामले में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने  कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य
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shailesh न्यायालय April 13, 2023

“मोदी सरनेम”: 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर अपना आदेश सुनाएगी

सूरत की एक सत्र अदालत ने 13 अप्रैल को कहा कि वह 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की
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shailesh न्यायालय April 10, 2023

“नोटिस जारी करो। जवाब दाखिल किया जाए, ” न्यायाधीश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब
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shailesh न्यायालय April 10, 2023

झूठी सूचना प्रसारित करने का आरोप एडवोकेट प्रशांत कुमार उमराव को सशर्त जमानत

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस पंकज मित्तल शामिल थे, ने एडवोकेट प्रशांत कुमार उमराव को
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shailesh न्यायालय March 9, 2023

शारीरिक रूप से या वीडियो लिंकेज के माध्यम से की गई परीक्षा समान रूप से

केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिरह कैसे की जाती है इसका अभियुक्त के गवाह से जिरह करने के
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shailesh न्यायालय March 9, 2023

विद्वान एकल न्यायाधीश को संयम बरतना चाहिए था और ऐसा नहीं करना चाहिए।”–डिवीजन बेंच

राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश खंडपीठ के आदेशों के विपरीत निर्देश पारित नहीं कर
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shailesh न्यायालय March 3, 2023

अदनाई समूह और हिंडनबर्ग अनुसंधान  देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन

सर्वोच्च न्यायालय ने अदनाई समूह और हिंडनबर्ग अनुसंधान  देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। शीर्ष अदालत ने
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shailesh न्यायालय March 3, 2023

प्रत्येक दिन एक सिटिंग जज के समक्ष बहुत सीमित संख्या में 20 मामले सूचीबद्ध किए

दिलचस्प घटनाक्रम में, केरल उच्च न्यायालय के एक वकील ने आरोप लगाया है कि प्रत्येक दिन एक सिटिंग जज के
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shailesh न्यायालय February 27, 2023

आत्महत्या करने वाले ज्यादातर छात्र दलित और आदिवासी समुदायों से हैं अकादमिक नेताओं को भी

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद (एनएएलएसएआर) के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में अपने  भाषण
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shailesh न्यायालय February 27, 2023

मासिक धर्म की छुट्टी एक ‘नीतिगत मामला’ है याचिकाकर्ता महिला एवं बाल मंत्रालय से संपर्क

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टी की मांग करने
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